काठमाण्डु– प्रधानमन्त्री बालेन शाह (बालेन) ले आफू कालो चश्मा लगाएरै प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थित हुने...

पुरा पढ्नुहाेस्

global ime bank Long Banner Ad

ईयुको सहयोगमा तीन स्थानीय तहमा फोहरमैला व्यवस्थापन नीतिको वैधता प्रक्रिया सम्पन्न

2.44K
shares

काठमाडौं । युरोपियन युनियनको सहयोगमा सन्चालित ग्रिनसिफ्ट परियोजना अन्तर्गत तीन स्थानीय तहमा समग्र फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि बनेको नीतिको वैधता प्रक्रिया सम्पन्न गरेको छ ।

परियोजना अन्तर्गत सन्चालित मधेश प्रदेशको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका, बर्दिबास नगरपालिका र बागमती प्रदेशको ललितपुर महानगरपालिकाका लागि बनााइएको फोहोरमैला व्यवस्थापन विधेयकमाथिको नीतिगत बैधता प्रक्रिया सम्पन्न गरिएको क्रिएसन नेपालका कार्यक्रम निर्देशक सुजाता कोइरालाले जानकारी दिइन ।

युरोपियन संघको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जनकपुर उपमहानगरपालिका, बर्दिबास नगरपालिका र ललितपुर महानगरपालिकामा फोहर व्यवस्थापन नीतिको वैधतामाथि वृहत छलफल गरी सम्बन्धीत स्थानीय तहले अगामी बोर्ड बैठकबाट पारित गर्ने परियोजनाका लिड सन्तोष कुमार मगरले बताए । उक्त वैधता प्रक्रिया सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा फोहर व्यवस्थापन विधेयकको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिइएको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत घरेलु, व्यावसायिक, औद्योगिक, निर्माणजन्य, जैविक,अजैविक तथा जोखिमयुक्त फोहरसमेत सबै प्रकारका फोहरको दिगो व्यवस्थापन, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा संलग्न सफाईकर्मीहरुको पेशागत स्वास्थ्य र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र निजी क्षेत्रको सहभागिता उद्देश्यले तयार गरिएको नीतिको समीक्षा, छलफल र सुझाव संकलन गरिएको थियो । यस प्रक्रियामा स्थानीय जनप्रतिनिधि, नगर-महानगरका प्राविधिक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, महिला तथा युवा समूह, फोहर व्यवस्थापनमा संलग्न कामदार, तथा विकास साझेदारहरूको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो।

नीति वैधता कार्यशालाहरूमा स्रोतमा फोहर छुट्याउने अभ्यास, पुनःप्रयोग र पुनर्चक्रणको प्रवद्र्धन, जैविक फोहरको कम्पोस्टिङ, प्लास्टिक तथा अन्य अजैविक फोहरको व्यवस्थापन, निजी क्षेत्रको सहभागिता, तथा चक्रिय अर्थतन्त्रका अवधारणाहरूलाई स्थानीय तहमा कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा गहन छलफल गरिएको थियो ।

सम्बन्धित स्थानीय तहहरूले नीतिको वैधता प्रक्रिया पश्चात फोहर व्यवस्थापन विधेयकलाई अन्तिम रूप दिई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसले स्वच्छ सहर निर्माण, वातावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्य सुधार तथा हरित रोजगारी सिर्जनामा महत्वपूर्ण योगदान पु-याउने अपेक्षा गरिएको छ ।