राष्ट्रिय बहिरा महासङ्घ नेपालले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७५ अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

महासङ्घले यहाँ आज ‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय नीतिगत व्यवस्था, नेपाल सरकारले गरेको नीतिगत व्यवस्था तथा लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीतिक कार्ययोजनामाथिको छलफल’ आयोजना गरी सो ऐन संशोधन गरी अपागङ्तामैत्री बनाउनुपर्ने माग गरेको हो ।

सो ऐन संशोधन गरी अधिकारमा आधारित, अपाङ्गताको प्रकारअनुसार संवेदनशील, सूचना र सञ्चार समावेशी बनाउनुपर्ने महासङ्घको भनाइ छ । अपाङ्गता अधिकारकर्मी डा वीरेन्द्रराज पोखरेलले ऐनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार, पहुँच उचित सहजीकरण, साङ्केतिक भाषा, ब्रेल, वैकल्पिक सञ्चारजस्ता विषय स्पष्ट रूपमा परिभाषित हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले भने, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार ऐनअनुसार जोखिमको विश्लेषणको अभाव छ, ऐनले अपाङ्गतालाई एकरूपताको समूहका रूपमा लिएको छ, बहिरा, दृष्टिविहीन, बौद्धिक, मनोसामाजिक अपाङ्गताका जोखिम फरकफरक हुन्छन् भन्ने कुरा समेटिएको छैन ।”

महासङ्घका अध्यक्ष सन्तोष केसीले सरकारी कार्यालय, शैक्षिक, रोजगारी, सरकारी, अस्पताल, अदालत, प्रहरी कार्यालय, सार्वजनिक कार्यक्रम एवं सूचनामा सुस्तश्रवण भएका नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न व्यावसायिक दोभासेको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राष्ट्रिय नीति, २०८० को रणनीति ११।८ को कार्यनीतिमा ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विविधताको पहिचानसहित गुणस्तरीय शिक्षा, खेलकुद, संस्कृति, साहित्य, कला, सङ्गीत, नृत्य र मनोरञ्जनको पहुँच सुनिश्चित गरी सबल, सक्षम र प्रतिस्पर्धी नागरिक तयार गर्ने’ उल्लेख छ । तर त्यसको व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको महासङ्घको भनाइ छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुले राज्यका नीति बनाउने सङ्घीय, प्रदेश एवं स्थानीय तहका निकायमा बहिरा नागरिकको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व र सहभागिताको सुनिश्चित गर्नुपर्ने, भिडियो रिले सेवाको स्थापना, शिक्षक, अभिभावक, सरकारी कर्मचारी तथा सरोकारवालालाई साङ्केतिक भाषा सिकाउने नीति र कार्यक्रम ल्याउने, अपाङ्गता समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरण योजना बनाई लागू गर्नुपर्नेलगायतका माग गर्दै आएका छन ।

प्रकाशित समय : २१:१० बजे