नेपाल प्रहरीको मनोबल बढाउन सरकार लागि परेको छ । उनीहरुको आत्मसम्मान, निष्पक्षता र पेशागत स्वतन्त्रता सुनिश्चितामा सरकार प्रतिबद्ध रहेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बताएका छन । जेनजी आन्दोलनका क्रममा बढी प्रभावित नेपाल प्रहरीको मनोबल बढाउन सरकारले चालेको कदमबारे मन्त्री अर्यालले राष्ट्रियसभाअन्र्तगत प्रत्यायोजित समितिको बैठकमा जानकारी दिएका हुन ।

प्रहरीले भोग्नुपरेको मनोवैज्ञानिक, सञ्चालनगत र संरचनागत असरलाई न्यून पार्न सरकारले दतारुकताका साथ पहल गरिरहेको उनको भनाइ थियो । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन शान्तिपूर्ण, भयरहित र निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गर्न महत्वपुर्ण भूमिकामा रहेको प्रहरीको मनोबच उच्च बनाउनु आवश्यक भएको मन्त्री अर्यालले बताए ।

“सरकारले बर्दीको प्रतिष्ठालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै गैरघातक हतियारको उपलब्धता, सेवा सुविधामा सुधार र नागरिक प्रहरीको सहकार्य जस्ता कदम चालेका छौँ । अहिले प्रहरीको मनोबल बढाउन उनीहरुको आत्मसम्मान एवं प्रतिष्ठा सुनिश्चित गर्नुपर्छ”, मन्त्री अर्यालले भने । बढुवा, सरुवा तथा परिचालनमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नगरेको दाबी गर्दै उनले त्यसले प्रहरीभित्र सकारात्मक ऊर्जा देखिएको विश्वास व्यक्त गरे। त्यसका लागि नागरिकस्तरबाट प्राप्त सहयोगले प्रहरीमा सकारात्मक ऊर्जा भर्न मद्दत पुगेको उनको भनाइ थियो ।

“सेवा सुविधाको कुरा त छँदै छ । प्रहरीको मनोबल बढाउन उहाँहरुको ‘डिग्निटी’ मुख्य कुरा हो । बर्दीको प्रतिष्ठा बढाउने काम गरिरहेका छौँ”, उनले भने, “प्रहरीको बढुवा, सरुवा र परिचालनमा कुनै पक्षपात गरेको छैनौँ ।” गृहमन्त्री अर्यालले टियर ग्यास र गैरघातक हतियार अभावले प्रहरीलाई जोखिम बढेको देखिएको भन्दै सरकारले गैरघातक हतियारको खरिद तीव्र बनाएको जानकारी दिए ।

“गैरघातक हतियार पर्याप्त भयो भने प्रहरी ‘घातक’ हतियार प्रयोग नगरी हानिकारक भिड नियन्त्रण गर्न सक्षम हुन्छ । यसले मानवीय क्षति न्यून गर्नेछ”, गृहमन्त्री अर्यालले भने, “प्रहरीले आत्मरक्षा होस् या अथवा आफूले संरक्षण गर्नुपर्ने, सुरक्षा दिनुपर्ने सम्पत्तिको रक्षाका लागि होस् । गैरघातक हतियारको प्रयोगका लागि त्यसको खरिदलाई अगाडि बढाएका छौं ।”

सेवा सुविधा समानता र रासनवृद्धि सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको र छिट्टै निर्णय हुने मन्त्री अर्यालले बताए । “प्रहरीको ‘लजिस्टिक’ सँग सम्बन्धित सेवा सुविधाका विषयवस्तुलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । स्वयं प्रहरी सङ्गठनबाट आएका फाइललाई धेरै विलम्ब नगरिकन अगाडी बढाएका छौँ । त्यसलाई हामीले अर्थमन्त्रालयको सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद्सम्म पुर्याइरहेका छौँ”, उनले भने । नेपाल प्रहरीतर्फ नियमित बजेटबाट एक सय ५६ वटा र थप बजेटबाट १०६ वटा सवारीसाधन खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए ।

प्रकाशित समय : १९:०६ बजे