सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयप्रति सत्तारुढ दलकै प्रभावशाली नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

नेपालमा दर्ता हुन नआएको भन्दै सरकारले चर्चित सोसल नेटवर्क फेसबुक र युट्युबसहित २६ वटा सामाजिक सञ्जाललाई निष्क्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको यो कदमलाई नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले उल्टो बाटो हिँडेको भनी कडा टिप्पणी गरे ।

उनले निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्नसमेत सुझाएका छन् । ‘सामाजिक सञ्जालको विषयमा सरकारले जुन निर्णय गरेको छ, त्यो गलत छ’, महामन्त्री थापाले भने, ‘सरकार उल्टो बाटो हिँडेको छ, यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्छ ।’

सर्वोच्च आदालतको आदेशको हवाला दिँदै सञ्जाल बन्द गरिएकोमा पनि उनको असन्तुष्टि छ । निर्देशिकाको आधारमा बन्द गर्नुभन्दा कानुन बनाएर नियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै अदालतले पनि त्यहि भनेको थापाले बताए ।

‘सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन प्रसारण हुने अनिच्छित सामग्रीको मूल्याङ्कन, अनुगमन, जिम्मेवार बनाउन, दुरुपयोगलाई निरुत्साहित समेत बनाउनलाई कानुनी प्रबन्ध गर्न भनेको छ’, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यसको हवाला दिँदै निर्देशिकाका आधारमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने होइन बरु आवश्यक कानुन छिटो बनाउने हो । सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धित कानुन राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन छ, त्यसमा छिटो काम गरेर उपयुक्त कानुन निर्माण गरौँ ।’

अहिले सामाजिक सञ्जाल आम नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता उपभोग गर्ने महत्वपूर्ण थलो हुनुकासाथै सरकारलाई जवाफदेही बनाउन मञ्च प्रदान गर्ने माध्यम बनेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस महामन्त्रीले हचुवामा गरिएको यस्तो निर्णय प्रत्युत्पादक बन्नसक्ने खतरा पनि औंल्याएका छन् ।

यसले साइवर जोखिमको खतरा निम्तिनेतर्फ पनि उनले सरकारलाई सतर्क गराएका छन् । आम मानिसको दैनिकी बनिसकेको सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिवन्ध लगाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रलाई संकुचित पार्नु हो भन्ने थापाको बुझाइ छ ।

प्रकाशित समय : १९:०४ बजे