महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकाल सकिएको ४४ दिनपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ गभर्नर पाएको छ । गभर्नरमा डा. विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन् । कांग्रेस र एमालेबीचको लामो रस्साकसीपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले १८औँ गभर्नर पाएको हो ।

नवनियुक्त गभर्नर डा. पौडेलले पदभार ग्रहण गर्दै सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएका छन् । सो क्रममा उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षणलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए । ‘हामीले केवल नियम बनाएर मात्र हुँदैन, सुपरिवेक्षणलाई पनि बढाउनुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यस्तै कर्जाको गुणस्तर बढाउने कुरालाई पनि जोड दिनेछौँ ।’ त्यस्तै, सरकारको वित्त नीतिलाई सघाउने गरी मौद्रिक नीतिका व्यवस्था परिमार्जन गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाए । उनलाई सरकारले आगामी पाँच वर्षका लागि केन्द्रीय बैंकको गभर्नरको जिम्मेवारी सुम्पिएपनि पौडेलसामु चुनौतीका चाङ छन् ।

खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, फाइनान्सिय टेक्नोलोजी प्रभावकारी बनाउने,नेपाललाई एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’ बाट बाहिर निकाल्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको करिब साढे ६ खर्ब परिचालन गर्ने, ब्याजदरमा विश्वसनीयता र स्थिरता कायम गर्ने, लामो समयदेखि देखिएको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको द्वन्द्व समाधान गर्ने, निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाएर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने लगायतका चुनौती पनि नवनियुक्त गभर्नर पौडेलमाथि छ ।

१८औँ गभर्नर बनेका विश्वनाथ पौडेल को हुन् ?
२०३२ सालमा चितवनको रत्ननगर नगरपालिकामा विश्वनाथ पौडेलको जन्म भएको हो । उनले अमेरिकाको क्यालिफोर्निया विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधी गरेका छन् । पौडेल अनुभवी अर्थविद् हुन् । पौडेल काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्रोफेसर पनि हुन् । पौडेल योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसँगै अर्थ मन्त्रालयका पनि पूर्व सल्लाहकार हुन् । साथै, उनी विदेशी संस्था आईएलओका पूर्व आर्थिक सल्लाहकार पनि हुन् । पौडेललाई नेपाली कांग्रेसले ०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवनबाट टिकटसमेत दिएको थियो । तर उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि ढकालसँग पराजित भएका थिए ।

यस्ता छन् गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार
गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ ।
– समितिले गरेका निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने ।
–बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
–बैंकले गर्नु पर्ने कार्यहरु व्यवस्थित गर्ने ।
–अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने, गराउने ।
– मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
– वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
–वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने ।
– वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नु पर्ने तरलता सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने ।
–वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नु पर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
–वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पूजी कोषको पर्याप्तता सम्बन्धी शर्त निर्धारण गर्ने ।
–सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
– बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने ।
–आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने ।
– बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने ।
–बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
– वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरिवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
– वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने ।
–सञ्चालक समितिद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको अधीनमा रही अन्य विषयमा निर्णय गर्ने ।
(२)अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुरुप केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले प्रयोग गर्नु पर्ने अधिकार गभर्नरमा अन्तर्निहित हुनेछ ।

प्रकाशित समय : १४:५६ बजे