नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरका लागि नेपाली कांग्रेसले डा. विश्व पौडेललाई अघि सारेको छ । तर उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले राष्ट्र बैंक ऐनविपरीत राजनीतिक दलको सदस्यलाई गभर्नर बनाउन लागेको भन्दै पौडेलविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । रिट दायर भए पनि दर्ता हुन भने बाँकी छ । दायर रिटमा राजनीतिक दलबाट सिधै नियुक्ति गरिनु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को प्रतिकूल भएको दाबी गरिएको छ ।

केही दिनि अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच गभर्नरमा डा. पौडेललाई ल्याउने सहमति भएको थियो । त्यसपछि पौडेलले गभर्नर सिफारिस समिति सदस्यबाट राजीनामा दिएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ को दफा २१ (क) ले राजनीतिक दलको सदस्य गभर्नरमा नियुक्त हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको भन्दै ऐनविपरीत गएर डा. पौडेललाई नियुक्त गर्न लागिएकोले नियुक्ति रोक्नुपर्ने रिट निवेदकको माग छ । डा. पौडेल २०७९ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट चितवनबाट उम्मेदवार बनेपनि पराजित भएका थिए । यसैगरी, सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका निवर्तमान गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीविरुद्धको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले आज सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । यसका लागि आगामी जेठ ४ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ । अधिवक्ता नवीन धितालले अधिकारी पदमा रहँदै गठित गभर्नर सिफारिस समितिमा नियुक्त गरिएको भन्दै आइतबार रिट दर्ता गरेका थिए ।

अधिकारीले चैत २४ मा उमेर हदका कारण अवकाश पाएका थिए । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा चैत १६ गते गभर्नर सिफारिस समिति गठन भएको थियो । समितिबाट पूर्वगभर्नर विजयनाथ भट्टराईले राजीनामा दिएपछि अधिकारीलाई वैशाख १७ गते सो समितिमा नियुक्त गरिएको थियो ।

प्रकाशित समय : १५:४५ बजे