भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण गर्न नभई व्यवस्थापनका लागि सरकारले काम गरिरहेको बताएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका–११ मा आज आयोजित भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुमबासीको लागि जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण कार्यक्रममा उनले जग्गा एक ठाउँमा लिने अनि बेचेर अर्को ठाउँमा जाने सुकुमबासी भएर बस्नेजस्ता परिपाटीलाई नियन्त्रण गर्न लागेको बताए ।

उनले भने, “सुकुमबासीलाई भूमि वितरण होइन व्यवस्थापन गर्ने सोचका साथ नीति बनाएका छौँ । हाल ऐननियमअनुसार दिन नमिल्ने जग्गाको समस्या फुकाउन सरकार तत्पर रहेको छ । यसका लागि सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भए पनि राष्ट्रियसभामा बहुमत नपुग्दा रोकिएको छ ।”

भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमि व्यवस्थापन एवं सुकुमबासीका समस्या सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले आयोगले निरन्तर काम गरिरहेको बताए।

भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहालले आज महानगरका तीन वडाका एक सय २९ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको जानकारी दिए ।

प्रकाशित समय : १७:०९ बजे