दुग्ध विकास संस्थानबाट उत्पादित दूध तथा दुग्ध पदार्थलाई ७५३ वटै स्थानीय तहका सबै वडामा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाइनुपर्नेमा कर्मचारी सङ्गठनले जोड दिएको छ । दुग्ध विकास संस्थान कर्मचारी सङ्गठन नेपालले यस्तो माग गरेको हो ।

सङ्गठनले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरी हाल आर्थिक मन्दीलगायतका कारणले संस्थानको बजार सङ्कुचन हुँदै गएकाले दूध तथा दुग्ध पदार्थको मौज्दात बढ्दै गएर समस्या आएकाले यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरेको हो । ७५३ वटा स्थानीय तहका छ हजार ७४३ वटै वडामा ‘बसालौँ दूध तथा दुग्ध पदार्थ उपभोगको संस्कृति, ग्रामीण जनजीवनको उन्नति, राष्ट्रको प्रगति’ भन्ने मूल नाराका साथ राजनीतिक दल, सामाजिक सङ्घ, संस्था, विद्यालयमा सञ्चालित दिवा खाजा कार्यक्रममा संस्थानका दूध र दुग्धजन्य पदार्थबाट बनेका परिकारको प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सङ्गठनले माग गरेको छ । कार्यक्रममा खाजा तथा चिसो पेयका ठाउँमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ नै उपयोगको व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको सङ्गठनका अध्यक्ष सहदेव अर्यालले बताए ।

यसबाट संस्थानको वर्तमान आर्थिक सङ्कटबाट मुक्तिका लागि सहयोग मिल्ने  भनाइ छ । यसले नेपाललाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन र किसानको जीवनस्तर उकास्न पनि सहयोग मिल्ने आशा गरिएको छ । संस्थानले ४७ जिल्लामा आठ वटा दुग्ध वितरण आयोजनाका ६४ वटा दूध चिस्याउने केन्द्र र १६ चिज तथा पनिर उत्पादन केन्द्रबाट उत्पादन गरिएका दूध तथा दुग्ध पदार्थहरुको बजारीकरण गरी दैनिक ग्रामीण किसानहरुसम्म रु एक करोड वार्षिक रुपमा रु चार अर्ब भन्दा बढी नगद प्रवाह गरिरहेको छ । यसले देशमा स्वरोजगार उन्मुख ग्रामीण अर्थतन्त्र विकास भूमिका खेलेको छ ।

प्रकाशित समय : ०५:३३ बजे