सरोकारवालाहरुले खाद्यसुरक्षा र खाद्य अधिकार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । आज ग्रामीण पुनर्निमाण नेपाल (आरआरएन)ले आयोजना गरेको नेपालमा खाद्य र खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी राष्ट्रिय बहसको दोस्रोसत्रमा उनिहरुले खाद्यसुरक्षा र अधिकारसम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका हुन ।

पूर्वमन्त्री डा विमला पौड्याल राईले खाद्य सुरक्षाका साथै सुरक्षित खाद्यका विषयमा बहस गर्नुपर्ने र खाद्य प्रणालीको न्यायोचित वितरणमा जोड दिइन । “हामीले पोषणयुक्त खानेकुरा प्रयोगको कुरा गर्छौं तर रैथाने खाद्यान्न नाश हुन थालको छ । यसका लागि स्थानीय तहलाई सबल बनाएर नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्छ”, उनले भनिन, “खाद्य अधिकार कार्यान्वयनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्न आवश्यक छ ।”

अपाङ्गता अधिकारकर्मी डा वीरेन्द्र पोखरेलले अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि कृषि पेसामा रहेको भन्दै उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा सुझाव दिएका छन् । उनले भने, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा खाद्यसुरक्षाको अभाव छ, उनीहरुका लागि पनि खाद्य अधिकारको सुनिश्चित हुन आवश्यक छ ।”

प्रतिनिधिसभा सांसद सरस्वती सुब्बाले खाद्य अधिकारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव डा मतिना जोशी वैद्यले सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व बढाएर खाद्यसुरक्षासम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि तीनै सरकारले प्रविधि विकास तथा क्षमता विकास गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिएकी छन् ।

“कृषकलाई वर्गीकरण गरेर उनीहरुको अधिकार प्रत्याभूतिका लागि मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ । कृषकलाई अनुदान उपलब्ध गराएर कृषि उत्पादनमा लाग्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो नीति छ”, उनले भनिन, “विपद्जन्य प्रकोपका कारण भएका क्षति उपलब्ध गराउनका लागि कृषि तथा पशुपक्षी बिमाको व्यवस्था रहेको छ । यतिले अझ पुगेको छैन । कृषि विकासका लागि अझै गर्न बाँकी छ ।”

मधेसी आयोग नेपालकी सदस्य रेणुदेवी साहले मधेसका कृषकहरुले उत्पादन गरेका उखुलगायत कृषिजन्य वस्तुको उचित मूल्य नपाएकोलगायत विषयमा आन्दोलन भइरहेको भन्दै अहिलेसम्म उचित बजारकोसमेत व्यवस्था नभएको गुनासो गरेकी छन् ।

“नेपालमा नै उत्पादन भएका वस्तुहरुको बजार प्रबद्र्धन हुनुपर्छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन भए पनि बजार कम पाएका छन्”, उनले भनिन, “स्वदेशी वस्तु प्रबद्र्धनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । मधेस प्रदेशमा खाद्यभण्डार हुनुपर्छ ।”

अधिकारकर्मी विमला विकले महिला बालबालिका, दलित, दुर्गम क्षेत्रका मानिसमा सबैभन्दा बढी खाद्यसुरक्षामा चुनौती रहेको बताइन। राष्ट्रिय किसान समूह महासङ्घका सल्लाकार उद्धव अधिकारीले स्थानीय तहसँग सहकार्य गरेर खाद्यसुरक्षासम्बन्धी ऐन तथा नीति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्अन्तर्गत राष्ट्रिय कृषि आनुवंशिक स्रोत केन्द्र (जीन बैंक) का प्रमुख डा बालकृष्ण जोशीले रैथाने खाद्य स्रोतलाई प्रबद्र्धन गर्न नसकिएको भन्दै स्थानीय र रैथानेबाली प्रबद्र्धनमार्फत खाद्यसुरक्षा गर्न सकिनेमा जोड दिएका छन् । आरआरएनका कार्यकारी अध्यक्ष डा अर्जुन कार्कीले पनि जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली अवलम्बन गरेर खाद्यसुरक्षामा देखिएको चुनौती समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रकाशित समय : २२:०३ बजे