प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले लोकतन्त्रमा मानवअधिकारको संरक्षण गर्नु न्यायकर्मीको मात्र नभई सबैको दायित्व हुने बताएका छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसनद्वारा आज पोखरामा आयोजित मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले मानवअधिकारलाई कुनै भूगोल र सीमाले रोक्न नसक्ने बताए। वैयक्तिक स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र मानवअधिकारप्रति न्यायपालिका सधैँ प्रतिबद्ध रहेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश राउतले मानवअधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी मान्यतालाई पालना गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प नरहेको धारणा राखे ।

कानुन व्यवसायीको सहयोगबाट नै न्यायपालिकाको मुहार फेर्न सकिने भएकाले बार र बेञ्चको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने पक्षमा आफू रहेको उनको भनाइ थियो । कानुन व्यवसायीले आफ्नो व्यावसायिकतालाई ध्यान दिन जरूरी र जनतालाई न्यायको पहुँचसम्म पुर्‍याउन कानुन व्यवसायीले निःशुल्क कानुनी सेवा सहायता दिने कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश राउतले जोड दिए। उनले सर्वोच्च अदालतमा दैनिक ८० भन्दा बढी मुद्दा पर्ने गरेका र अदालतमा हुने गलत क्रियाकलाप हटाउन गोलाप्रथाद्वारा न्यायाधीशलाई मुद्दा हेर्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।

गण्डकी प्रदेशका ऊर्जा, खानी तथा जलस्रोतमन्त्री फणीन्द्र देवकोटाले जनताले सहज र सर्वसुलभ न्याय पाउने व्यवस्था र न्यायको अनुभूति हुने गरी न्यायपालिकाले न्यायसम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । लोकतन्त्रसँगै मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकार र न्याय क्षेत्रका संस्थाको भएको उनले बताए ।

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले लोकतन्त्रमा बोल्ने र न्यायका पक्षमा आवाज उठाउन अधिकार सबैलाई रहेको बताए । नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष हरिहर दाहालले न्यायाधीशमा राजनीतिक हस्तक्षेपका आधारमा नभई सक्षम व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल बारका निवर्तमान अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले बारका अध्यक्षलाई लगाइएको अपहेलनाको मुद्दाले बारका सम्पूर्ण सदस्यको मनोबल गिरेको बताए । उक्त कार्यक्रमको सभापतित्व बारका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बालकृष्ण देवकोटाले गरेका थिए।

प्रकाशित समय : २०:४७ बजे