काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी संविधान संशोधनका विषयमा महत्त्वपूर्ण सुझाव सङ्कलन गरेको छ । नेपालको संविधानलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यका साथ उहाँहरूबाट मार्गदर्शक सुझाव सङ्कलन गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार अशिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा यादव र भण्डारीको निवासमै पुगेर राष्ट्रिय हित र प्रणालीगत सुधारका विषयमा केन्द्रित भई महत्त्वपूर्ण छलफल गरेको हो ।

पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले जतिसक्दो फराकिलो राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र बहसपत्र तयार पार्न कार्यदललाई सुझाव दिएका छन् । नेपाली जनताको निकै ठूलो सङ्घर्ष, अनवरत बलिदान र संविधानसभाको समय थपेर गहन छलफलका बीच जारी भएको संविधानको मूल मर्मलाई जीवन्त राख्नु आजको आवश्यकता भएको उनले प्रष्ट पारे ।

उनले संविधानमा व्यवस्था गरिएका सङ्घीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीजस्ता मुख्य स्तम्भलाई अक्षुण्ण राख्दै नयाँ पुस्ताका बदलिँदा माग र भावनालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्नुपर्नेमा विशेष जोड दिएका छन् ।

कार्यदलले बहसपत्र तयार पार्न अपनाएको हालको प्रक्रिया सकारात्मक र लोकतान्त्रिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले संशोधनका लागि पर्याप्त समय लिएरै भए पनि गहन गृहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए । यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले यसका लागि सकेसम्म संसद् रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको, नभए दुई तिहाइको र त्यो पनि सम्भव नभए स्पष्ट बहुमतको सहमति लिनु श्रेयस्कर हुने उनको धारणा छ ।

संविधान निर्माणका बेला देशका सबै राजनीतिक दल, विभिन्न जातजाति र सामाजिक विविधतालाई प्राथमिकता दिइएको स्मरण गराउँदै पूर्वराष्ट्रपति यादवले अब संशोधनको बहसपत्र तयार गर्दा पनि नेपाली समाजको यही विविधतालाई विशेष सम्मान र ध्यान दिन आग्रह गरे ।
लोकतन्त्रको वास्तविक सुन्दरता नै समाजको अन्तिम पङ्क्तिमा रहेका नागरिकको उत्थानमा हुने धारणा राख्दै उनले सडकको छेउमा गिटी कुटिरहेका श्रमजीवीहरू, हलो जोत्ने किसानहरू, सुकुमवासी तथा विपन्न वर्गको मर्म र आवश्यकतालाई बुझेर उनीहरूको हित अनुकूल हुनेगरी संशोधनका अक्षरहरू लेखिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।

यसैगरी, लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि जनताले दिएको म्यान्डेट (जनादेश) को रचनात्मक प्रयोग हुनुपर्ने र विगतका ऐतिहासिक उपलब्धिलाई संस्थागत गरिनुपर्नेमा उनको जोड थियो । वर्तमान संसदीय प्रणालीलाई थप बलियो र जनमुखी बनाउन आवश्यक रहेको औँल्याउँदै उहाँले यसका लागि विश्वका अन्य सफल लोकतान्त्रिक मुलुकको असल अभ्यास र शैलीलाई पनि आत्मसात् गर्न सकिने सुझाव दिए । जुनसुकै असहज परिस्थिति सिर्जना भए पनि विचलित नभई धैर्यतापूर्वक सबै पक्षका कुरा सुन्दै, बुझ्दै र साझा सुझाव समेट्दै अघि बढ्न उहाँले कार्यदलका सदस्यलाई प्रेरित गरे ।

यसैगरी, पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संसद्मा झण्डै दुईतिहाइ मत ल्याएको दल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संविधान संशोधनको यो राजनीतिक प्रक्रिया सुरु गर्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै कार्यदलले अपनाएको कार्यशैली र प्रक्रियाको सराहना गरिन् । यो कार्यदल आधिकारिक रहेको स्पष्ट पार्दै उनले यो ऐतिहासिक काम सफलतापूर्वक सम्पन्न होस् भनी शुभकामना समेत व्यक्त गरिन् ।

संविधान आफैँमा एउटा राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज भएकाले यसको संशोधन गर्दा पनि बृहत् राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको र विशेषगरी निर्णायक मत बोकेका दलहरूले चाहेमा आपसी सहमतिमा संविधान संशोधनको कार्यलाई सहज रूपमा अगाडि बढाउनसक्ने उनको धारणा छ । महिला सहभागिता र समावेशीताको सवालमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले संविधानमा सुनिश्चित गरिएको महिलाको एक तिहाइ सहभागिताको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै यसलाई अझ बढी व्यावहारिक बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
हालको समानुपातिक प्रणाली इमानदार र क्षमतावान् कार्यकर्ताका लागि हुनुपर्नेमा यसको दुरूपयोग बढेको र यसले ठूला दलहरूलाई बदनाम गराएकाले अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै महिलाको सङ्ख्या स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
यसका लागि प्रमुख नेताहरू प्रत्यक्ष चुनावमा नउठी ती सिटहरू महिलाका लागि सुरक्षित गर्ने वा महिलालाई पनि प्रत्यक्षतर्फ सङ्घर्षशील रूपमा अगाडि बढाउने खालको संवैधानिक सुधार आवश्यक रहेको उनले औँल्याइन् । त्यसैगरी, राजदूत नियुक्तिका सम्बन्धमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने वा हटाउने परिपाटी परिमार्जन हुनुपर्ने धारणा उनले व्यक्त गरिन् ।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा विस्तृत सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्त भइसकेका राजदूतहरूलाई सरकार फेरिँदैमा हटाउनु न्यायसङ्गत नहुने उनको तर्क छ । यसका साथै, संविधानद्वारा व्यवस्था गरिएका कतिपय नयाँ आयोग गठन भएको १० वर्ष पुग्न लागेकाले अब तिनको कार्यप्रणाली र उपादेयताबारे गम्भीर पुनःमूल्याङ्कन गर्न आवश्यक भइसकेको उनले प्रष्ट पारिन् ।

वर्तमान संविधानलाई समय अनुकूल बनाउन र हिजोका दिनमा अभ्यासका क्रममा देखिएका कतिपय कमजोरीलाई सुधार गरेर नै संशोधन गरिनुपर्ने उनको मान्यता छ । मुलुकको दीर्घकालीन हितका लागि राजनीतिक प्रणाली, शासकीय स्वरूप र राजनीतिक ढाँचाका बारेमा राजनीतिक दलहरू दलीय वा व्यक्तिगत स्वार्थ र कुनै पनि आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा गम्भीर छलफलमा जुट्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिद्वयसँगको महत्त्वपूर्ण छलफलपछि कार्यदलले पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भेटेर संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव सङ्कलन गर्ने गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

प्रकाशित समय : २१:२३ बजे