प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणको तयारीमा रहेका बेला ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बीआरआई)बारे कांग्रेस र एमालेकै मत बाझिएको छ । भ्रमणका एजेण्डा बनाउन छुट्टै संयन्त्र बनाए पनि शीर्ष नेताबीच नै छलफल हुँदासमेत गाँठो फुक्न सकेको छैन । तर, नेताहरुले भने समान धारणा बनाउन पहल जारी रहेको बताएका छन् । एकतर्फी ढंगले प्रधानमन्त्री ओली अघि बढे सरकारको आयुमै प्रश्न उठाउने गतिविधिसमेत यो बीचमा भएका छन् ।

पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुुर देउवाको भेट बाक्लिएको छ । सत्ता साझेदार दलका प्रमुख नेताहरु भएकाले भेट्दैमा आश्चर्य मानिहाल्नु पर्ने अवस्था नभए पनि पछिल्ला केही भेटले सत्ता समीकरणमै उथलपुथलको जोखिम बढाइदिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली मंसिर १७ गते चीन भ्रमणको तयारीमा छन् । यही भ्रमणको एक एजेण्डा नै गठबन्धनको आयु निर्धारण गर्ने निर्णायक बनिरहेको छ । सरकारले संयन्त्र नै बनाएर चीन भ्रमणका एजेण्डा निर्धारण गरिरहेको छ । तर, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)मा कांग्रेस र एमालेको कुरा मिल्न सकिरहेको छैन । प्रधानमन्त्री ओली बीआरआई ग्रहण गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गराउन चाहन्छन् । यसैकारण मंगलबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक स्थगित गरेरै कांग्रेस–एमालेका शीर्ष नेताहरु छलफलमा जुुटेका थिए ।

आशन्न चीन भ्रमणबाटै ओली बीआरआई टुुंग्याउन चाहन्छन् । तर, यो योजना पूरा गर्न कांग्रेस नचिढ्याउनु उनको अर्को प्राथमिकता हो । फलतः मंगलबार मध्यरातिसम्मै बैठक बसेको थियो । बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट सभापति देउवासहित महामन्त्री गगन थापा र परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा थिए भने एमालेका तर्फबाट ओलीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र ओलीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल सहभागी थिए । तर, कांग्रेसले ऋण वा अनुदानका रुपमा बीआरआईमा सम्झौता गर्न नहुने आफ्नो अडान दोहोर्‍याउँदा कुुरा मिल्न सकेन । कांग्रेस चीनले दिने कुनै पनि ऋण वा अनुदान बीआरआईको नाममा लिन नहुने पक्षमा अडिक देखिएको छ ।

कहाँ छ फरक मत ?

खासमा कम्युनिस्ट पार्टीहरु अनुदान वा ऋण दुवै लिएर बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । माओवादी सरकारमा रहेका समय सन् २०१७ मा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बीआरआई सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो । सो सरकारलाई कांग्रेसले समेत समर्थन गरेको थियो । ओली अहिले आफुमा सबै भार नआउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाटै बीआरआई स्वीकार गर्ने निर्णय गराउन चाहन्छन् । तर, कांग्रेस भने चीनबाट बीआरआईमार्फत अनुदान वा ऋणभन्दा पनि अरु सहयोग चाहन्छ । बीआरआईमा हस्ताक्षर नगरी पनि अरु देशले सुविधा लिइरहेको भन्दै त्यही मोडलमा जानुपर्ने तर अनुदान मात्रै दिए पनि बीआरआईमार्फत ल्याउन नसकिने स्पष्ट अडानमा कांग्रेस उभिएको छ । चीनले पहिले नै नेपाललाई दिने भनेका योजना माग्नुपर्ने, जारी योजना पूरा गर्ने बाटोमा जानुपर्ने बरु पोखरा विमानस्थलमा चीनको एक्जिम बैंकबाट लिएको ऋण मिनाहामा बीआरआई बिनै जानुपर्ने लाइनमा कांग्रेस छ ।

तर कम्युनिस्टहरु भने चीन भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनको प्रयासमै देखिन्छन् । चीनले पनि कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्न ताकेता गरिरहेको छ । ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला सन् २०१९ मा नेपालका तर्फबाट ३५ योजना बीआरआई मातहत रहने गरी सूची तयार पारेको थियो । यसैको जगमा ओलीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सपनासमेत बाँडेका थिए । तर, चीनले ९ योजनामा मात्रै इच्छा देखाएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एनपी साउँदको चीन भ्रमणमासमेत सम्झौता अघि बढाउने भनिए पनि पूरा हुन सकेन । नारायणकाजी श्रेष्ठ परराष्ट्रमन्त्री भएपछि बीआरआईका उल्झन हटाउने भन्दै काम अघि बढाइएको थियो । श्रेष्ठले बीआरआई पारित गर्न खोजेकै कारण प्रचण्डको सरकार ढलेको चर्चासमेत हुने गरेको छ । अहिले ओली फेरि आफ्नै भ्रमणका क्रममा बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्न चाहन्छन् । चिनियाँ राजदूतमार्फत कुनै चारवटा योजना भए पनि अहिलेको लटमा हस्ताक्षर गर्न दबाब आइरहेको छ । कांग्रेस सहमत नभएपछि एमालेले हस्ताक्षर गर्ने बेला गरेर अहिले गिजोल्ने ? भन्दै कांग्रेसप्रति नै ब्याक फायर गरिरहेको छ ।

बीआरआईमा आरजुले ल्याप्चे लगाउनु परे के होला ?

कांग्रेस र एमालेका आ–आफ्नै अडान रहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री आरजुले नै बीआरआई सम्झौतामा ल्याप्चे लगाउनु परे के होला भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यसबारे मंगलबारको बैठकमा समेत वारपारको छलफल भएको स्रोत बताउँछ । ओलीको भ्रमणको चाजोपाँजो मिलाउन आरजु १४ गते चीन जाँदैछिन् । तर, त्यसभन्दा अघि मंसिर १० गते उनी उपचारका लागि भन्दै जापान जाने तालिका तय भएको छ । उनी त्यहीबाट चीन उड्ने मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । यदि बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने अवस्था आउन लागेमा आरजु चीनको भ्रमण नै रद्द गर्ने मनस्थितिमा छिन् । यही अवस्थामा पेलेरअघि बढ्न खोजे मन्त्री पद छाड्नेसम्मको स्पष्ट अडानसमेत बैठकमा आरजुले लिएकी छन्।

सरकार ढले के गर्ने ?

पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र ओलीका सल्लाहकार रिमाल भने कांग्रेस चिड्ढ्याउने काम गर्न नहुने र अहिले जुन अवस्थामा छ यही अनिश्चयकै अवस्थामा बीआरआई रहन दिनुपर्ने पक्षमा छन् । भारत र कांग्रेस रिझाएमात्रै सरकार टिक्ने उनीहरुको स्पष्ट लाइन छ । तर, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल लगायत भने चीनलाई दिएको बाचाबाट पछि हट्न नहुने लाइनमा छन् । सरकार ढलिहाले पनि भारतका कारण ढल्यो भन्ने भाष्य बनाउन सकिने भएकाले एमाले फाइदामै रहने उनीहरुको विश्लेषण छ । सरकार ढल्ने अवस्था आए एमाले मिसन ०८४ को तयारीमा लाग्नु पर्ने स्पष्ट लाइन छ । अहिले माओवादी सरकारमा आउन सक्ने प्रचण्डको अभिव्यक्ति पनि अर्थपूर्ण छ । कांग्रेसले साथ छाडेको अवस्थामा एमालेको बीआरआईको मुद्दा माओवादी कहाँ लिएर जाने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

यस्तो अवस्थामा अब कांग्रेसका लागि सकसपूर्ण हुने देखिएको छ । किनकि भोलिका दिनमा अपजसको भार खेप्न ओली एकलौटी रुपमा जाने अवस्थामा छैनन् । उनी मन्त्रिपरिषद्बाटै सम्झौता अनुमोदन गर्ने निर्णय गराउन चाहन्छन् । यही कारण मन्त्रिपरिषद् रोकेरै भए पनि नेताहरुको छलफल बाक्लिएको हो । यो अनुमोदन गराउने निर्णय कांग्रेसले मन्त्रिपरिषद्मै रोक्न सक्छ वा सक्दैन त्यो भने कांग्रेसका लागि परीक्षाको विषय बनेको छ ।

चीन भ्रमणका क्रममा दुवै दल सहमत रहेका मुद्दाहरुः

– कोरला नाकामा सुख्खा बन्दरगाह
– टोखा–छहरे सुरुङमार्ग
– रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग अध्ययनको काम सुरु गर्ने
– झापामा २२० बिगाह जग्गामा फ्रेन्डसीप पार्क

०००

प्रकाशित समय : ०९:०० बजे