नेपाल राष्ट्र बैंकले गत २२ जेठमा जारी गरेको एक परिपत्रअनुसार बैंकहरूको आम्दानी बढ्ने भए पनि त्यसबाट उनीहरूले लाभांश वितरण गर्न भने नपाउने भएका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षबाट भने यस्तो रकममा कर्मचारी बोनस र आयकरका साथै संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोष र साधारण जगेडा कोषमा छुट्याएको रकम पनि घटाएर नियामकीय जगेडा कोषमा जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड्स (एनएफआरएस) अनुसार पाकेको ब्याज असुल नभए पनि त्यसलाई आम्दानी लेखांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघि राष्ट्र बैंकले यसरी नउठेको ब्याजलाई आम्दानी जनाउँदै कर्मचारी बोनस र आयकर तिरेपछि बाँकी हुने रकम नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्दै आएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले नीतिगत व्यवस्था परिमार्जन गरे पनि विगतमा नउठेको ब्याजबाट जगेडा कोषमा छुट्याएको भन्दै सञ्चित मुनाफा देखाएर लाभांश बाँड्न भने नसकिने स्पस्ट पारेको छ ।

सो व्यवस्थाअनुसार हाइड्रोपावरमा लगानी गर्न नसकिने अवस्था बनेको बैंकरले बताएपछि राष्ट्र बैंकले ५० मेगावाटभन्दा ठूला परियोजना ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको एकिन भएपछि पूँजीकृत ब्याजलाई आम्दानी मान्न सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

यो व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षबाट मात्रै लागु हुने र यसअघि नै नियामकीय जगेडा कोषमा छुट्याएको रकम निकालेर लाभांश बाँड्न नपाइने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

प्रकाशित समय : १८:३७ बजे