६ महिना लामो विरोध र तीन महिनाको प्रतिक्षापछि सहकारीको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिनको नतिजा निस्कियो । खासगरी सहकारी ठगीमा सबैभन्दा बढी आरोपित पात्र रवि लामिछानेबारे के भयो भन्ने खुलदुली आम रुपमा छ । समितिले गोर्खा मिडियामा सहकारीबाट आएको ८५ करोड रकमको हिस्सेदार रवि लामिछाने पनि रहेको ठहर गरेको छ । अर्थात, गोर्खा मिडियामा अनियमित तवरबाट आएको रकम खर्च गर्ने सन्दर्भमा रविको भूमिका स्पष्ट देखिएको छ ।

‘मुख्यतः पाँचवटा सहकारीको पुँजी गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा.लिमा आएको देखिएको छ ।’, सहकारी छानबिन समितिको सदस्यसमेत रहेका माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले भने, ‘त्यो रकम ल्याउने भरिया जीबी राई भएपनि पैसा खर्च गर्नेमा मान्य रवि लामिछानेको संलग्नता देखिन्छ ।’

प्रतिवेदनको परिच्छेद १८.१.४ को चौथो बुँदामा अनियमित तवरबाट आएको रकम खर्च गराउने प्रकृयामा संलग्न अध्यक्ष जीबी राई, सदस्य कुमार रम्तेल, प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी पनि जिम्मेवार भएकाले कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफरिस गरिएको छ । जसमा स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ, ‘सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रा.लिको खातामा आईसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरु अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई, सदस्यहरु कुमार रम्तेल तथा तत्कालिन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छबिराज जोशी कम्पनीमा साझेदारका रुपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।’

अब प्रतिवेदनमै कारबाही सिफारिस गरिएपछि उनी त्यो अपचलनका जिम्मेवार थिए र दोषी हुन् भन्ने कुरामा लामो बहस नै आवश्यक भएन । किनकि विषय स्वतः पुष्टि हुने आधार भयो । बाँकी कारबाही गर्ने वा नगर्ने कुरा सरकारमा निर्भर छ ।

यसको अर्थ, सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा कसले पैसा ल्यायो भन्ने विषय नै होइन । सहकारीको नीति विपरीत गोर्खा मिडियामा पैसा जानु नै गल्ती भएको प्रतिवेदनले भनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा गल्ती गर्ने गोर्खा मिडियाको १५ प्रतिशतका लगानीकर्ता रवि लामिछाने निर्दोष हुनसक्ने आधार नै बाँकी रहेन । तर, रास्वपाले भने कम्पनीमा पैसा कहाँबाट आउने भन्ने विषयको हकदार रवि नहुने र सहकारीबाट खातामै पैसा हालेका बजारिय तथ्य अपुष्ट भएको जिकिर गरिरहेको छ । उसले यसरी प्रचार गरिरहेको छ, मानौं रविले सदाका लागि उन्मुक्ति पाएका छन् । तर वास्तविकतामा आफ्नै सभापति कारबाही सिफारिसमा पर्दा पनि खुशीयाली मनाउने रास्वपाको नियत बडो रोचक र रहस्यमय देखिएको छ ।

यता, छानविन समिति बन्नुअघि आफु सामान्य कर्मचारी मात्रै रहेको बताउने लामिछानेको अभिव्यक्तिले पनि फेल खाएको छ । उनी एमडी भएको समयमा एकबाहेक सबै चेक उनकै हस्ताक्षरमा काटिएका छन् । यसअघि यसमा आफु संलग्न नरहेको बताउने रविले प्रतिवेदनले नै यसबारेको सत्यता बोलेपछि चेक नकाटेर घाँस काट्ने कुरा त आउँदैन नि ! भन्दै टेँडो जवाफ दिएका छन् । अर्थात उनले आफैँलाई ‘क्लिन चिट’ मिलेको स्वःघोषणा गरेका छन् । अब भन्नुस् कारबाही सिफारिसमा परेको व्यक्तिले पनि क्लिन चिट पाएको हुन्छ ? जबकि समितिले गरेको छानबिनले संगठित अपराध भएको प्रष्ट भएको भन्दै उनमाथि कीर्ते, ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा पनि अनुसन्धान हुनसक्ने कुरा औल्याएको छ । त्यसमै खुशीयाली मनाउनु भनेको विचित्रको चरित्र होइन ?

‘जीबी राईले सहकारीबाट ल्याएको पैसा गोर्खा मिडियाका कर्मचारीलाई दिन मेरो भूमिका देखाइएको छ ।’, समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि संसद भवन बाहिर प्रतिक्रिया दिँदै रविले भने, ‘तलब गोर्खा मिडियाले नदिएर अर्काे मिडियाले दिने त होइन । त्यो त दिनै परिहाल्ला । त्यो भित्र मैले अनियमितता गरेको भए कानुन बमोजिम होला । त्यहाँ ल्याउनमा मेरो भूमिका कही छैन भने स्पष्ट भइहाल्यो ।’

समिति बन्दा रविको नाम लेख्ने वा नलेख्ने भन्ने विवाद चलेझैं प्रतिवेदन टुुंग्याउने समयमा पनि रविको नाम लेख्ने वा नलेख्ने विषयमा विवाद भएको थियो । रविकै नाम किटान गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेपछि रास्वपाका प्रतिनिधि शिशिर खनालले गम्भीर आपत्ति नै जनाएका थिए । सुरुमा रविको नाम छुट्टै उल्लेख भए पनि रास्वपाको विमतिपछि रकम अपचलनमा संलग्न अरुको नामसँगै रविको पनि नाम मिसाइएको थियो । त्यसमा पनि समितिका सभापति थापासहितका सदस्यहरुले सहकारी ऐनको दफा १२२ उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सोही बमोजिम कारबाही सिफारिस गर्ने तयारी गरेका थिए । तर सो प्रस्तावलाई रास्वपा सांसद शिशिर खनाल मान्न तयार भएनन् । उनले बरु यसलाई घुमाउरो भाषामा ‘प्रचलित कानुनबमोजिम’ कारबाही गर्न सिफारिस गर्ने भन्ने लेखौं भन्ने प्रस्ताव गरे । प्रचलित कानुन भनेको पनि दफा १२२ कै कुरा त हो भनेर कन्भिस गर्ने कोशिस गरे । तथापी सुरुमा थापा र अरु सदस्य मान्न तयार भएका थिएनन् । तर त्यसमा सहमति नगरे बैठक नै अघि नबढ्ने प्रष्ट भएपछि उनीहरु प्रचलित कानुनबमोजिम भन्ने शब्द लेख्न तयार भएका थिए ।

यो प्रचलित कानुन भनेको सहकारी ऐनको दफा १२२ हो । जसमा कसुर र सजाय निर्धारण गरिएको छ । उनले अनियमित तवरले आएको ८५ करोड अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यो दफा अनुसार रवि लामिछानेको हकमा ६ बर्षदेखि ८ बर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था छ ।

प्रतिवेदन टुंग्याउनुअघि छानबिन समितिका माओवादी र रास्वपाका सदस्यबीच भएको भेट पनि आफैँमा शंकास्पद देखिएको छ । प्रतिवेदन बुझाउँदै समिति सभापति सूर्य थापाले फरार रहेका जीबी राईले पत्रमार्फत बयान पठाएको बताएका छन् । त्यसमा रविबारे उनले के भनेका छन् भन्ने सार्वजनिक गरिएको छैन । त्यसमाथि रविले लिएको १५ प्रतिशत स्वेट सेयर पनि गैरकानुनी भएको पुष्टि भएको छ । तर यसरी गैरकानुनी सेयर रविले किन लिए भन्ने प्रश्न प्रतिवेदनमा छ ।

रविलाई दोषी देखाउने केही आधारहरु

१. सहकारी समितिले तयार पारेको २ हजार पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा रविमाथि कारबाहीको सिफारिस गर्दा अन्य कारण र प्रमाणलाई पनि आधार मानिएको छ । गोर्खा मिडियाका तीन सञ्चालक (जीबी, रवि र छविराज जोशी)ले संयुक्त खाता खोलेका थिए । तर रवि प्रबन्ध निर्देशक रहेको १४ महिनाको अवधिमा एउटा चेकबाहेक सबैमा रवि लामिछानेले नै हस्ताक्षर गरेका छन् । रविको हस्ताक्षरमा करोडौं रकमको कारोबार देखिएपछि समितिले यसलाई द्रबिलो प्रमाणका रुपमा दर्ज गरेको छ ।

२. समितिले गोर्खा मिडियामा रविले लिएको १५ प्रतिशत (स्वेट) शेयरलाई गैरकानुनी भनेको छ । त्यो शेयर गैरकानुनी हुँदाहुँदै रविले किन लिए भन्ने प्रश्नसमेत प्रतिवेदनमा उठाइएको छ ।

३. रविमाथि ग्लोबल आईएमई र तत्कालीन सिभिल बैंकमा केवाईसी फर्म भरेकोदेखि गोर्खा मिडियाको खातामा रवि लामिछानेले हस्ताक्षर गरेका चेक पनि साटिएको विषयलाई पनि आधार मानिएको छ । कम्पनीको तलब खुवाउन लामिछानेले हस्ताक्षर गरेर साटिएको रकम पनि सहकारीबाटै आएको समितिले ठहर गरेको छ ।

४. कम्पनीको लगानी, ऋण र सम्पत्तिसहितको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा पनि अध्यक्षको ठाउँमा जीबी राई र प्रबन्ध निर्देशकका रूपमा लामिछानेले हस्ताक्षर गरेको तथ्यलाई पनि आधार मानेको छ ।

सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोप लागरेपछि रविले समितिमा ९ घण्टा लामो बयान दिएका थिए । जतिबेला उनले आफुमाथि उठेका प्रश्नको इन्कारी बयान दिए । तर तथ्य स्थापित भएपछि रविको इन्कारीले मात्र चित्त नबुझाएको समितिले सरकारलाई कानुनी रुपमै कारबाहीका लागि लेखेर पठाउने सहमति गरेको हो । उनीसँगै जोडिएर फरार रहेका जीबी राईसहितका व्यक्तिलाई भने तत्काल पक्राउ गर्न भनेको छ ।

रास्वपाले रविलाई निर्दोष देखाइरहँदा अहिले पनि स्पष्ट नभएको विषय के हो भने बुटवल र पोखराका सहकारीबाट ऋण लिने वतन नखुलेका रवि लामिछाने को हुन् ? यसबारे समिति र समिति सदस्यहरुले पनि विस्तृत खुलाउन सकेका छैनन् । अहिले पनि पोखरा पुग्दा सहकारी पीडितको खोया र कालोझण्डा देख्नु परेको छ । प्रहरीले पनि रविमाथि निशाना साँधिरहेको छ । काठमाडौंमै आएर रविको बयान लिनेदेखि पीडितको पूरक जाहेरी लिनेसम्मका गतिविधि भइरहेका छन् । किनभने प्रतिवेदनले जेसुकै देखाए पनि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा सरकारको हातमा छ । यसबाहेक समितिले विभिन्न ९ सहकारीका सञ्चालक र पदाधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुने÷नहुनेमा अझै शंका छ । किन कि अहिलेसम्म बनेका संसदीय छानबिन समितिका अधिकांश प्रतिवेदन दराजमा थन्किएका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई निर्देशन दिएका छन् । बचतको दायित्व भुक्तानीका लागि सहकारीको सम्पत्तिले पनि नपुग्ने निष्कर्षका बीच अब पीडितलाई न्याय दिलाउने काम रविभन्दा बढी सरकार र पीडितका पक्षमा कुर्लिने गृहमन्त्री रमेश लेखकको हो ।

प्रकाशित समय : ०९:०० बजे