दुग्ध विकास संस्थान डिडिसीलाई सरकारले एक करोड ऋण स्वीकृत गरिसकेको छ । थप ६० करोड रुपैयाँ ऋण लिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको महाप्रबन्धक डा.सूर्यप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए ।

डिडिसीले गत वर्ष चैतमा पनि ३० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर १३ करोड रुपैयाँ कर्मचारीको तलब–भत्तामा खर्चेको थियो । यसपटक पनि ६० करोड ऋण लिएर तलब–भत्ता, बजार विस्तार, मेसिनरी खरिदलगायतमा खर्चने योजना बनाएको पौडेलले जानकारी दिए । ‘६० करोड ऋण मागेका छौँ । केही आवश्यक कागजात पुगेन भनेर अर्थबाट परिपत्र भएकाले कागजात जुटाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने ।

सूचना अधिकारी भेषराज घिमिरेले साझा प्रकाशन पाँच करोड ऋणले हाम्रो तत्कालको कर्मचारीको तलब खुवाउनेलगायतका समस्या समाधान हुन्छन् । कर्मचारीहरू तलबविहीन भएको दुई वर्ष नाघ्यो । पुराना कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको पैसा पनि खुवाउन सकिएको छैन । त्यसबाहेक सरकारले हामीलाई पाठ्यक्रमको पुस्तक छपाइको जिम्मा दिने हो भने संस्थान बौरिने सम्भावना छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनबहादुर खड्काले वन निगम  देशभर १३ बिघा जग्गालाई भाडामा लगाएर निगमको आम्दानी बढाउने प्रस्ताव बोर्डमा पेस गर्ने गृहकार्य भइरहेको छ । यो जग्गाको मूल्य चलनचल्तीको भाउ अनुसार नौ अर्ब २६ करोड रुपैयाँसम्म पुग्ने देखिन्छ । सरकारले दिने चार करोड ऋण त काठ बेचेर भएको आम्दानीबाट तिर्न सक्छौँ । पाँच करोडको काठ गोदाममा बिक्री नभई बसेको छ ।

महाप्रबन्धक डा. सूर्यप्रसाद पौडेलले डिडिसी  सरकारसँग ६० करोड रुपैयाँ ऋण मागेका छौँ । यो पैसाले बजार विस्तार गर्ने, नयाँ मेसिनरी फेर्ने र आवश्यकताअनुसारका अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने योजनामा छौँ । अर्थ मन्त्रालयले ऋण लिनका लागि आवश्यक कार्ययोजनालगायतका कागजात मागेको छ । अब चाँडै माग भएअनुसार कागजात पेस गरेर ऋण लिइहाल्ने योजनामा छौँ ।

प्रकाशित समय : २०:०५ बजे