गत आर्थिक वर्षमा १० वटा विकासेसहितका मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च ५० प्रतिशत पनि कटाउन सकेनन् । सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च गर्नेमा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय रहेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यस मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ ३९ करोड २४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।

मन्त्रालयले एक वर्षमा १६.५० प्रतिशत मात्र खर्चिएको छ । यो मन्त्रालयले असारमा मात्र २ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । समग्रमा कम खर्च गर्नेमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पनि छ । यस मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ३० करोड २७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा २०.८४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो । असारमा मात्र भने यो मन्त्रालयले २३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

अन्य कम खर्च गर्नेमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय छन् । यी मन्त्रालयले एक वर्षमा कुल विनियोजित पुँजीगत बजेटमा क्रमशः २३.१९, २७.७५ र ३०.४५ प्रतिशत मात्र खर्चिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

यी मन्त्रालयले असारमा मात्र भने क्रमशः २४ करोड ५५ लाख, ४ करोड ६७ लाख र २१ करोड ९३ लाख खर्चिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालयले असार महिनामा मात्र ५६ अर्ब १४ करोड ८९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात छ । यस मन्त्रालयको समग्र पुँजीगत खर्च ७३.१२ प्रतिशत छ । तर यसले असारमा मात्र २३ अर्ब ४० करोड ३२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उक्त रकम असारमा काम भएर भुक्तानी नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव सुशीलबाबु ढकालले बताए ।

‘पहिल्यै काम भएका र बजेटका कारण भुक्तानी हुन नसकेका आयोजनाहरुमा असारमा रकम व्यवस्थापन गरेर भुक्तानी गरिएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले उक्त रकम असारमै काम भएर असारमै भुक्तानी गरिएको होइन ।’ विभिन्न आयोजनामा बजेट नभएर असारअघि नै भुक्तानी गर्न नसकिएको ढकालको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि गत आर्थिक वर्षमा पुँजीगततर्फ ५८ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । तर उक्त कार्यालयले खर्च ५० प्रतिशत पनि कटाउन सकेन । यस मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ४८.४९ प्रतिशत मात्र छ । उक्त कार्यालयले असारमा मात्र भने ८ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । विकासे मन्त्रालयका रूपमा रहेको सहरी विकासले असारमा १० अर्ब ४ करोड ५९ लाख खर्चिएको छ । समग्रमा यो मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ८५ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । एक वर्षमा उक्त मन्त्रालयले ६५.८३ प्रतिशत खर्चिएको छ ।

सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय पर्छ । यो मन्त्रालयका लागि गत आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ६७ करोड १२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ९९.८४ प्रतिशत खर्च भएको छ । असारमा बढी खर्च गर्नेमा यो मन्त्रालय पनि अछुतो छैन । यो मन्त्रालयले असारमा मात्र १ अर्ब ९८ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्चिएको छ । एक वर्षमा ६ वटा मन्त्रालयले पुँजीगत खर्च ७० प्रतिशत कटाउन सकेनन् ।

अर्थको ५९.२५, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याको ६३.०६, खानेपानीको ६३.८३, कृषि तथा पशुपन्छी विकासको ६४.२० र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च ६९.७३ प्रतिशत छ । त्यस्तै तीनवटा मन्त्रालयले ७० र दुईवटाले पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत कटाएका छन् ।

असारमा मन्त्रालयहरुले धेरै खर्च गरेको देखिने गरे पनि त्यो त्यही महिनाको मात्र खर्च नहुने गरेको पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘विकासे मन्त्रालयहरुमा निर्माण व्यवसायीले काम गरिसकेपछि बिल पेस गर्छन्, हरेक दिन बिल पेस गर्न पाइँदैन, कामको प्रगतिका आधारमा बिल पेस गरिन्छ,’ खनालले भने, ‘असारमा भुक्तानी भएको रकम पहिल्यै पेस भएको बिलको हुन्छ ।’ बिल पेस गरेको २८ दिनभित्र भएको कामबारे सबै जाँचबुझ गरेर भुक्तानी दिने गरिन्छ ।

‘बिल पास भएको भोलिपल्टै भुक्तानी हुँदैन, त्यसलाई लेखापालले विभिन्न बहाना बनाएर पनि झुलाउने गरिन्छ,’ खनालले भने, ‘हाम्रो लेखाप्रणाली नगद प्रवाहका आधारमा छ, त्यो खर्च कहिले भयो भनेर रेकर्ड राख्दैनौं ।’ यसलाई सुधार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार पूर्ण विवरणसहितको लेखाप्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने खनालको भनाइ छ ।

प्रकाशित समय : १९:५८ बजे