उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाका विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा विवादका विषयमा उठाइएको प्रश्नको जवाफमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएको उल्लेख गरे ।

उनका अनुसार नेपाल–भारतबीचको सुगौली सन्धि १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत काली÷महाकाली नदीको पूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने विषयमा सरकार दृढ र स्पष्ट छ ।

“भारत भ्रमणका अवसरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा सन् १९५० को सन्धि, शान्ति तथा मैत्रीसन्धिलगायत विद्यमान द्विपक्षीय सन्धी तथा सम्झौतालाई परिमार्जन र अद्यावधिक गर्न एवं सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्नेगरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ”, मन्त्री श्रेष्ठले भने ।

भर्खरै सम्पन्न प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा पनि सीमालगायतका सबै विषयका विद्यमान संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाई सकेसम्म चाँडो यी समस्याको समाधान गर्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आग्रह गरेको उनको भनाइ छ । भारतीय प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिँदै समस्या समाधानका लागि सबै संयन्त्रलाई अगाडि बढाउन सहमत हुनुभएको उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बताए ।

उनका अनुसार नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहमार्फत दुवै देशको सिमा नाकामा सीमास्तम्भको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतका साथै दशगजा ‘होल्डिङ’को लगत तयार गर्नेजस्ता प्राविधिक कार्य निरन्तर रुपमा हुँदै आएका छन् ।