सर्वोच्च अदालतले विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा इन्जिनबाट चल्ने कुनै पनि सवारी साधन गुड्ने सबै बाटो बन्द गर्ने गरी आदेश दिएको छ।

गत माघ ७ गते न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले दिएको आदेशको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा उक्त कुरा उल्लेख छ।

सर्वोच्चले पशुपति क्षेत्रस्थित श्लेषमन्तक वन क्षेत्रमा एक वर्षभित्र शव गाड्न पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन पनि आदेश जारी गरेको छ।

लामो समयदेखि पशुपतिको श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा शव गाड्ने विषयमा विवाद चलिरहेको थियो। अब सर्वोच्चले उक्त विवादको निरुपण गर्दै त्यहाँ शव गाड्ने क्रम एक वर्षभित्र बन्द गरेर वैकल्पिक स्थानको खोजी गर्न आदेश दिएको हो।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले ६ वर्षअघि दायर गरेको रिट निवेदनमाथि अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा कंक्रिटको संरचना बनाएर गरिने दाहसंस्कारलाई रोकेर वैकल्पिक स्थान खोजी गर्न सरकारलाई भनेको हो।

‘शव गाड्ने उपयुक्त वैकल्पिक स्थान पहिचान गरी यो आदेशको जानकारी पाएका मितिले बढीमा एक वर्षभित्र शव गाड्नेसम्बन्धी स्थान सुनिश्चित र रि(लोकेट गर्नू, उल्लिखित एक वर्षपछिको मितिदेखि श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा लाश गाड्न र फाल्न नपाउने व्यवस्था मिलाउनू’, सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।

श्लेषमान्तक वनमा शव गाड्दा किरात र क्रिश्चियन धर्मावलम्बीहरूले सिमेन्ट, बालुवा र रोडा प्रयोग गरेर स्थायी संरचना (चिहान) बनाउने गरेकोमा सर्वोच्चले अब त्यसलाई रोक्न आदेश दिएको हो।

यसअघि नै पशुपति क्षेत्र विकास कोषले श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा शव गाड्न नदिन सूचना जारी गरेको थियो। तर त्यसलाई सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमार्फत रोकिदिएको थियो।

किरात र क्रिश्चियन धर्मावलम्बीले अन्तिम संस्कार गर्दै आएको उक्त क्षेत्रमा रोक लगाउन नहुने जिकिर गरिरहेका छन्।

सर्वोच्च अदालतले २०६८ जेठमा पनि श्लेषमान्तक वन क्षेत्रमा शव गाड्न निषेध गर्न परमादेश दिएको थियो।

अधिवक्ता मिश्रले विभिन्न १४ सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाउँदै पाशुपत क्षेत्रमा सडक खन्ने, समाधिस्थल बनाउने र जथाभावी फोहोर फाल्ने कार्य रोक्न माग गर्दै रिट दिएका थिए।

मिश्रले पाशुपत क्षेत्रको मौलिकता गुम्दै गएको कुरा रिटमा उल्लेख गरेका थिए। विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको संरचनाले पालना गर्नुपर्ने नियम पालन गराउन पनि उनले रिटमा माग गरेका थिए।

उक्त रिटमा आदेश जारी गर्दै खतिवडा र सुवेदीको संयुक्त इजलासले सरकारसहितका निकायका नाममा ८ बुँदे निर्देशनात्मक आदेश पनि जारी गरेको छ। उक्त आदेशमा तिलगंगा हुँदै गुह्यश्वरी निस्किएर गोठाटार जाने सडक पूरै बन्द गर्न भनिएकोछ।