सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि कार्यान्वयनमा आएको ऐनमा गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थासमेत छ । गैरआवासीय नेपालीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिने छ ।

नागरिकता प्राप्तिका लागि परिवारका सदस्यले पनि पहिचानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन २०७९ मा गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३८ (१) ले समान वंशीय हक सुनिश्चित गरे पनि कानुन त्यसअनुसाुर बन्न नसकेको व्यवस्था थियो । विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेका महिलाले आफ्ना पतिलाई नागरिकता दिन नसक्ने व्यवस्था विभेदकारी भएको भन्दै अहिले पनि विरोध भइरहेको छ । विदेशीसँग विवाह गर्ने महिलालाई भने ऐनले अझै विभेद गरेको आरोप सरकारमाथि लागेको छ ।

थर र ठेगाना भने नागरिकता लिनेको इच्छाका आधारमा राखिने व्यवस्था पनि संशोधित ऐनमा गरिएको छ । यस्तो नागरिकता लिन चाहनेलाई सर्वाङ्ग नाङ्गो बनाएर गरिने परीक्षण उपयुक्त नभएको भन्दै विरोध भइरहेको छ ।

लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकता पाउनसक्ने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ । कार्यक्रममा अधिवक्ता सुषमा गौतम, विनोद देवकोटा र बिनु लामाले पुरुष, महिलाबाहेक अन्यका नाममा नागरिकता लिन मेडिकल समितिबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति भने विचार गर्नुपर्नेमा विभिन्न क्षेत्रका संघसंस्थाले आवाज उठाइरहेका छन् ।

सहयोग नगर्ने परिवारका सदस्यलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्राचार गरेर सहयोग गर्न आदेश दिन सक्नेछ । यस्तो आदेशको अवज्ञा गर्नेलाई तीन महिनासम्म कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिबानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ । यो व्यवस्थापछि परिवारका सदस्यको असहयोगका कारण नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य हुने सरकारको भनाइ छ ।

नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्रमा बनिसक्नुपर्ने कानुन आठ वर्षपछि बल्ल बने पनि खुशी हुनुपर्ने अवस्था रहेको महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको छलफलमा संविधानसभा सदस्य रामकुमार शर्माले जानकारी दिए ।

नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन २०७९ कार्यान्वयन भएपछि ३० देखि ३५ लाख नेपालीलाई नागरिकता पाउने उनले बताए । नागरिकता ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै धेरै नागरिकले यो सुविधा पाउँछन् । समयदेखिको समस्या अब भने अन्त्य भएको उनको भनाइ छ ।

जन्मका आधारमा नेपाली नागरिकता पाएका आमाबाबुका छोराछोरीलाई नागरिकता दिने, हजुरबा हजुरआमाले वंशजको नागरिकता पाएका नाति नातिना गैरआवासीय नेपाली भए गैरआवासीय नेपालीको नागरिकता पाउने तर मतदानलगायत राजनीतिक अधिकार नपाउने व्यवस्था संशोधित ऐनमा रहेको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताएका छन् ।

नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन २०७९ कार्यान्वयन भएपनि मतदानको सुविधा भने नदिएको उनले बताए । ‘सरकारले नागरिक दिएपनि मतदातको सुविधा दिएको छैन । यो पनि आवश्यक विषय हो । सरकारले आफना नागरिकलाई नागरिता मात्र दिएर हुँदैन् । उनीहरुलाई मतधिकारको सुविधा पनि दिनुपर्छ ।’ उनले भने ।

गत बिहीवार सर्वोच्च अदालतले नागरिकता संशोधन ऐन कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुला गरिदिएपछि नयाँ व्यवस्थाअनुसार नागरिकता दिन वितरणको बाटो खुलेको हो । जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता पाउने नयाँ व्यवस्थाको कार्यान्वयन सुरु भएको छ ।

ऐनमा २०७२ असोज ३ अघि जन्मका आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निजको उमेर सोह्र वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ ।

२०४६ चैतसम्म नेपालभित्र जन्मिएका व्यक्तिले २०६४ को संविधानसभा चुनावअघि निवेदन दिएका आधारमा नेपालको जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका थिए । तर, त्यतिबेला तिनका सन्तानको विषयमा कुनै व्यवस्था गरिएको थिएन, यो ऐनले जन्मसिद्धका नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

प्रकाशित समय : १९:०० बजे