काठमाडौं महानगरपालिकाले पूर्व स्वीकृतिबिना संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम मार्फत् आउने योजना कार्यान्वयन गर्न नदिने भएको छ । महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहले बुधबार २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्दै संघ र प्रदेशबाट आउने यस्ता कार्यक्रममा महानगरको पूर्व सहमति र समन्वय अनिवार्य हुने उल्लेख गरेका हुन् ।

विगतमा रोकिएको कार्यक्रम यसवर्षबाट सरकारले फेरी ल्याएपछि महानगरले त्यस्ता कार्यक्रममा आफ्नो भूमिका खोजेको हो । सांसदहरुले मनलाग्दी छनौट गरेको अवस्थामा मान्य नहुने मेयर शाहले पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा छ ।

‘संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम महानगरपालिकाको पूर्व सहमति एवं समन्वय बिना छनौट भएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने व्यवस्था गरिनेछ’, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय : ०७:०६ बजे