काठमाडौं महानगरपालिकाले छात्रवृत्ति विवरण नबुझाउने ३९ निजी विद्यालयलाई १ लाख रुपैयाँसम्मको दरले जरिवाना तिराउने भएको छ । मेयर बालेन्द्र शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्चालमा लेख्दै हालसम्म विवरण नपठाउने विद्यालयलाई जरिवाना तिराएर थप एक पटक विवरण बुझाउने मौका दिइने जनाएका छन् ।

त्यसपश्चात् पनि विवरण नबुझाउने विद्यालयको अनुमति वा स्वीकृति रद्दको कारबाही गरिने उनको भनाइ छ । काठमाठौं महानगरपालिका शिक्षा ऐनमा महानगरको निर्देशन पालना नगर्ने विद्यालयको स्वीकृति, अनुमति रद्द गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

काठमाडौं महानगरमा ५ सय ४ वटा निजी विद्यालय संचालनमा छन् । तीमध्ये ४ सय ६५ विद्यालयले कक्षा १० सम्म पढ्ने विद्यार्थीमध्ये १० प्रतिशतलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएको महानगरले जनाएको छ । ती विद्यालयमा अध्ययरत १३ हजार विद्यार्थी छात्रवृत्तिबाट लाभान्वित भएको महानगरको तथ्यांक छ । ‘४ सय ६५ विद्यालयले छात्रवृत्ति विवरण बुझाएका छन्, महानगरको इतिहासमा यो पहिलो पटक हो, विद्यमान कानुनी प्रबन्ध कार्यान्वयन गर्दा १३ हजार विद्यार्थी भाइबहिनीले छात्रवृत्ति पाएका हुन्,’ मेयर शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कानुन निर्माणको महत्व कार्यान्वयनबाट मात्र पुष्टि हुन्छ, त्यसैले हामी कानुन निर्माण र कार्यान्वयन दुवै पक्षमा उत्तिकै गम्भीर छौं ।’

शिक्षा नियमावली २०५९ र महानगरको शिक्षा ऐन २०७५ र नियमावलीमा निजी विद्यालयमा अध्ययनरतमध्ये निश्चित प्रतिशत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित समय : ०७:०३ बजे