nmb bank

गृहपृष्ठ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पैशा मात्र सक्यो, रोजगारी सिर्जना गरेन

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पैशा मात्र सक्यो, रोजगारी सिर्जना गरेन

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पैशा मात्र सक्यो, रोजगारी सिर्जना गरेन

सरकारले आर्थिक २०७५/७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्दै बाध्यकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । यो कार्यक्रमले उद्देश्यअनुसार ५ वर्षभित्र बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न चुकेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच प्रतिशतमा पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएको देखाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा सञ्चालन गर्ने भन्दै प्राविधिक सहायक र रोजगार सहायक गरी फागुन मसान्तसम्ममा १ हजार ८ सय ६८ जनाले रोजगारी पाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम प्रभावकारी नहुँदा बजेटसक्ने काम भएको औल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ८ लाख ४१ हजार ३ सय ३८ जना बेरोजगार युवायुवती सूचीकृत भएकोमा जम्मा ४१ हजार २ सय ९१ जना रोजगारका लागि छनोट भएको र १४ हजार ८४ जनाले रोजगारीको अवसर पाएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।

श्रम मन्त्रालय र गैरसरकारी संस्थाहरुले विभिन्न क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने भनेर करोडौं रकम खर्च गरेको भएपनि जम्मा ९ सय २५ जनाले मात्रै उक्त तालिम लिएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ । तर, तालिमको प्रभावकारिता के छ भन्ने विषयमा सर्वेक्षणले पनि ध्यान दिएको छैन ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम रोजगारमैत्री मात्र नभएर युवालाई उद्यमी बनाउने लक्ष्यका साथ सञ्चालन भएपनि उद्देश्यअनुसार काम नभएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेल बताउँछन् । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत बेरोजगार नागरिकलाई अस्थायीभन्दा स्थायी रोजगार दिने लक्ष्य भएपनि सोहीअनुसार काम हुन् नसकेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षदेखि नयाँ योजनाका साथ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य भएको उनको भनाइ छ ।

रोजगार कार्यक्रम होटल, कृषि, पर्यटन, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरणलगायतका क्षेत्रमा रोजगारीको सम्भावना खोजिने श्रम मन्त्रालयको उद्देश्यमा छ । तर, पछिल्लो समय स्थानिय तहमार्फत सामान्य योजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रकम सरकारले खर्चिदै आएको छ ।

पैशा मात्र सकियो

आर्थिक बर्ष २०७५/७६ मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेकै साल सरकारले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो वर्ष देशभरबाट १७ लाख बेरोजगारी युवाले आवेदन दिएपनि १ लाख ८७ हजार युवाले मौसमी रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

गत आर्थिक बर्ष २०७६/७७ मा कार्यक्रमका लागि ५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च विनियोजन भएको थियो । यस वर्ष रोजगारीका लागि ३ लाखभन्दा बढी बेरोजगार युवाले आवेदन दिएपनि देशभरका युवालाई ६० हजार ६ सय व्यक्तिले मौसमी रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रधानममन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत देशभरबाट २ लाख रोजगारी दिने लक्ष्य राखिएको श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यस वर्ष ६ लाख ६७ हजारले बेरोजगारी युवाले रोजगारीका लागि आवेदन दिएको आधारमा सूचीकृत भएपनि एक लाख ५ हजार यु्वाले रोजगारी पाएका श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ मा स्थानीय तहमा सूचीकृत ७ लाख ८ हजार २ सय ४५ मध्ये १ लाख ६३ हजार ७ सय ८ जनाले रोजगारी पाएको श्रम मन्त्रालय जनाएको छ । यो वर्ष रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले १४ अर्ब १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षमा नौ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसमा ७ सय ५३ स्थानीय तहमा ८ लाख ४१ हजार ३ सय ३८ जना बेरोजगार युवायुवती सूचीकृत भएकोमा जम्मा ४१ हजार २ सय ९१ जना रोजगारका लागि छनोट भएको र १४ हजार ८४ जनाले रोजगारीको अवसर पाएका श्रम मन्त्रालयको तथ्यांकमा छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आठ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कार्यक्रमको उद्देश्य

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिकाअनुसार परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाए, सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवार भएमा, परिवारको कुनै सदस्य स्वरोजगार नभएमा या परिवारका कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नभएमा व्यक्तिले रोजगारी पाउने व्यवस्था छ ।

एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारीमा संलग्न नभएको, निवेदन दिँदाको मितिसम्म सोही आर्थिक वर्षमा स्वरोजगारमा संलग्न नभएको, न्यूनतम १ सय दिन रोजगारीबापत रकम प्राप्त नगर्ने व्यक्तिलाई सरकारले रोजगारी दिने निर्देशिका उल्लेख छ ।

प्रकाशित समय : ०७:४० बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु