सरकारले सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कृषिक्षेत्रलाई कम प्राथमिकतामा राखेको छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पुरानै कार्यक्रमलाई नयाँ नारा दिएर बनाएको पाइएको छ ।

खासगरी, कृषि र किसानका मुद्धाहरुलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रमले छुन सकेको छैन् । जसका कारण कृषि क्षेत्र सुधार्ने कार्यक्रम नआएको कृषिविज्ञहरुको आरोप छ । कृषिमा खासै नयाँ विषयहरु पनि नसमेटिएको कृषिविज्ञ हरि दाहाल बताउँछन् ।

अधिकांश टुक्रे र पुरानै कार्यक्रमलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिए पनि किसान र कृषिका मूलभूत मुद्धाहरु नभएको उनले बताए । ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कृषिको आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरीवी निवारण गर्ने उल्लेख छ । जुन विषय नयाँ होइन ।

‘यसअघि पनि सरकारले निरन्तर उठाउँदै आएको कुरा हो ।’ उनले भने, ‘सरकारले कृषि विकास, उत्पादन, आधुानिक कृषि र कृषि कार्यक्रममा किसानलाई समेट्ने योजना भने ल्याएको छैन । नेपालमा आज कृषिमै विकास गर्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा हामीले उत्पादनमा जोड दिने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’

सरकारले कृषिलाई रुपान्तरण गर्ने योजना ल्याउन नसकेको उनको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि फार्म, कन्ट्राक्ट खेती र सहकारी खेतीलाई विकास गर्न जोड दिएको छ ।

साथै, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा आवश्यक मल, उन्नत बीउ विजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइलगायतका सेवा–सुविधा सहजरूपमा उपलब्ध गराउनका लागि किसान कार्डको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । किसानलाई मल, बीऊ र किसान कार्ड यसअघि पनि सरकारले ल्याएको कार्यक्रम हो । कृिषमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने कुरा विगतमा पनि भइरहेकै थियो ।

यस्तै, कृषि बिमाको व्यवस्था गरी प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने बालीनालीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने भनिएको छ । किसानलाई योगदानमा आधारित पेन्सन योजना अगाडि बढाउने कुरा पनि कार्यक्रम समावेश छ । कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चिता गर्ने भनिएको छ । तर, यी कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षमा समेटिएको थियो । सरकारले वार्षिक रुपमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएकै विषय हुन् ।

यसैगरी, सरकारले नेपालमै मल कारखाना स्थापना गर्ने भनेको छ । तर, मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा यसअघि पनि उठिरहेको विषय हो । तर, व्यवहारत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । अहिले पनि बजारमा मलको अभाव किसानले खेपिरहेका छन् ।

कार्यक्रम प्रथामिकतामा

सङ्घीय सरकारको प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एक–एकवटा शीतगृह, कृषि भण्डारण र वितरण केन्द्र स्थापना गरी किसानको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने, ‘एक टोल, एक सामूहिक कृषि उत्पादन,’ ‘एक वडा एक विशेष उत्पादन’ र ‘एक पालिका, एक उत्पादन क्षेत्र’ नीतिमार्फत आत्मनिर्भर स्थानीय अर्थतन्त्रको निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै, नदी उकास जग्गामा भूमिहीन विपन्नलाई लक्षित गरी स्थानीय तहको समन्वयमा जग्गा, बीउ, प्रविधि तथा कृषि प्रसार सेवा उपलब्ध गराई तरकारी तथा फलफूल उत्पादनमा वृद्धि गर्ने, डिजिटल स्वाइल म्यापिङ्ग कार्यलाई थप प्रभावकारी गर्ने तथा वडास्तरसम्म कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिने प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश छ ।

स्थानीय तहमा जैविक मल कारखाना स्थापनाका लागि प्रोत्साहित गर्ने, अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न कृषि वस्तुको प्रमाणीकरण र ब्रान्डिङ गरी बजारीकरण, चिया, अलैँची र अदुवाजस्ता कृषिवस्तुको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति कर्णालीका लागि हितकर भएको उजले बताए किनकी कर्णालीले अदुवा अहिले पनि युरोप निर्यात गरिरहेको छ ।

साथै, कृषि, पर्यावरण र प्राकृतिक पर्यटनको प्रवद्र्धन, ‘सामुदायिक वन, फलाउनेछ धन’ अभियानअन्तर्गत यसै वर्षदेखि सामुदायिक वन क्षेत्रमा निश्चित मापदण्ड र अनुगमन प्रणालीसहितको कार्यविधि अपनाई परीक्षणका रुपमा हरिण, मृग, बँदेल, कालिजजस्ता वन्यजन्तु र पन्छीको नियन्त्रित व्यावसायिक पालन सुरु हुने सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

प्रयोगमा नआएका तथा बाँझो जमिनमा कृषि खेती प्रवद्र्धन गर्न युवा लक्षित सहकारी तथा सामुदायिक खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहित गर्ने, कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहित गरिने भन्ने भए पनि कर्णालीमा भूगोल नभई बाली चक्लाबन्दी गर्न सकिने कार्यक्रम छ ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्तमले समग्र किसान र कृषि क्षेत्रलाई समेटेको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माको दाबी छ । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रममा कृषिका मुद्दा समेटिएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रमले कृषिको उत्पादन बढाउन, कृषिलाई सहजीकरण गर्न र अन्य समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उनको बुझाई छ ।

प्रकाशित समय : १७:३० बजे