नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका १६ जनासहित ३२ जनामाथि राज्यविरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, ठगी र किर्तेसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाउने तयारी प्रहरीले गरेको छ ।

भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भन्दै नेपाली नागरिकबाट पैसा उठाउने गिरोहका सदस्य र तिनलाई संरक्षण गर्नेमाथि राज्यविरुद्धको अपराधसहित कम्तीमा चार कसुरमा मुद्दा चल्ने भएको हो।

राज्यका विभिन्न ओहदामा बसेर नेपालीलाई अनागरिक बनाउने गरी अपराधमा संलग्न हुने, सरकारी गोप्य दस्ताबेज नै साटफेर गरी गिरोहलाई दिने, सरकारी कागजात किर्ते गरी नक्कली प्रतिवेदन खडा गर्ने, अवैध रूपमा नागरिकलाई विदेश पठाउन खोज्नेलगायत अपराधमा आकर्षित हुने सबै कसुरमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी छ ।

रायसहितको प्रतिवेदन सम्भवतः आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाउने स्रोतले बतायो ।

पक्राउ परेकामध्ये सार्वजनिक पदमा रहिसकेकाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र बाँकीलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबाट पनि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै दुवै निकायमा लेखी पठाउने राय छ ।

क्राउ परेका पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, सरकारका सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल हज समितिका अध्यक्ष शमशेर मियाँ, कांग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई र खाण गृहमन्त्री हुँदाका प्रमुख स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी सार्वजनिक पद धारण गरेका आरोपित हुन् । उनीहरूमाथि राज्यविरुद्धको अपराधसहित अख्तियारमार्फत थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइने उल्लेख छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको भाग २ मा राज्यविरुद्धको अपराधमा कारबाही हुने व्यवस्था समेटिएको छ । उक्त भागअन्तर्गत दफा ५१ अनुसार राष्ट्रिय हितप्रतिकूल काम गर्न नहुने उल्लेख छ । यो कसुर गर्नेमाथि ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त लेनदेन गरेको भेटिए उक्त रकमसमेत जफत हुने भनिएको छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति वा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले विदेशमा गएका बखत गरेको रहेछ भने उसलाई थप तीन वर्ष कैद सजाय हुन सक्छ ।

शरणार्थी प्रकरणमा भएको ठगीमा ७ वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने देखिन्छ । किर्तेमा पनि त्यति नै सजाय हुने उल्लेख छ ।

एकीकृत कसुर बापत ठगीमा ७ वर्ष, किर्तेमा साढे ३ वर्ष र राष्ट्र हित प्रतिकूलको कसुरमा साढे २ वर्ष गरेर १३ वर्ष कैद सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ । एकीकृत कसुर अन्तर्गत नै सङ्गठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत कैद हुने व्यवस्था छ । सबै सजायसहित साढे २८ वर्ष कैद माग्ने गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार भइरहेको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

प्रकाशित समय : ०९:५३ बजे