नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमाथिको अनुसन्धान अब अन्तिमतिर छ । ६० दिनको समय पाएको प्रहरीले अनुसन्धानको प्रतिवेदन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएपछि आरोपितमाथि मुद्धा दर्ता हुनेछ । तर अनुसन्धानमाथिको संशय र अदालतमा हुनसक्ने खेल बाँकी नै छ । जसले मुद्धा कमजोर हुने सम्भावना बलियो छ ।

पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँणमाथि सबैभन्दा धेरै सजाय भए राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्धा दर्ता हुनेछ । त्यसो हुँदा यी दुवै जना पूर्वमन्त्रीविरुद्ध जन्मकैदको सजाय हुने निश्चित व्यवस्था छ । किनकि उनीहरु राज्यको ओहदामै बसेर दस्ताबेजहरु साटफेर गरी नागरिकलाई अनागरिक बनाउने र देशको प्रतिष्ठामा आघात पु¥याउने अपराधका आरोपितहरु हुन् । तर अनुसन्धानमै संशय देखिएका बेला सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै सबैभन्दा न्यूनतम सजाय सहितको अभियोजन लगाएर उन्मुक्तिको प्रयास हुने विज्ञहरुको शंका छ ।

पक्राउ परेका १३ जना मुलतः संगठित अपराधका आरोपित हुन् । त्यसमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्री रायमाझी र पूर्वगृहमन्त्री खाँणसहित पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राईसहित तत्कालिन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे अनुसन्धानमा तानिएका सबैभन्दा उच्च ओहदाका व्यक्ति हुन् ।

संगठित अपराधमै सामेल भएकाले उनीहरुमाथि धेरै मुद्धा आकर्षित हुने लगभग पक्का छ । ठगी र संगठित अपराध, सरकारी कागजात, छाप तथा दस्तखत किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गरि ७ मुद्धा उनीहरुमाथि आकर्षित हुनेछन् । त्यसमध्ये राज्यविरुद्धकै अपराध पनि आकर्षित भएपछि अब सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गर्ने मुद्धामाथि आमचासो बढेको हो ।

नेपालीबाट मोटो रकम असुलेर अमेरिका लैजाने प्रलोभन देखाएकाले यसमा ठगि र जालसाजीको मुद्धा पनि लगाउन सक्छ । हालसम्म झण्डै २४ करोड ठगि भएको भन्दै १०६ जनाले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । ८७५ जनामध्ये बाँकीले उजुरी दिएका छैनन् । त्यसले एकिन तथ्यांक नआएपनि झण्डै साढे एक अर्बको हाराहारीमा ठगि भएको छ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएभन्दा फरक विवरण बनाएकाले उनीहरुमाथि किर्तेमा मुद्दा पनि चल्न सक्छ । ठगिमा ६ बर्ष र किर्तेमा तीन बर्ष गर्दै थप मुद्धा पनि लागे सोही अनुसार सजाय तोकिने छ । तर सबैभन्दा कमजोर मुद्धा लगाएर तीन महिना, एकबर्ष वा धरौटीमा छोड्ने सम्भावना सरकारी वकिलको कार्यालयबाटै हुनसक्नेछ ।

आरोपितविरुद्ध छुट्टाछुट्टै चार्जसिटसहित प्रतिवेदनलाई टुंगोमा पुर्‍याउने तयारी प्रहरीको छ । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप नभएमा यो विषय अपराध अनुसन्धानको कोशेढुंगा बन्न सक्छ । तर अनुसन्धान अन्तिमतिर पुग्दा नयाँ नयाँ तथ्य सार्वजनिक भइरहेका छन् । सोमबार प्रहरीले तत्कालिन गृहसचिव पाण्डे र गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई संगै राखेर बयान लिएको थियो । जसमा पाण्डले सरकारबाट सुरुमा बनाइएको कार्यदलको प्रतिवेदन नै गायब बनाएर गिरोहको योजनाअनुसार नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाउन सघाएको स्वीकार गरेका थिए ।

नेपाल र युएनएचसीआरले प्रमाणिकरण गरेका ४२९ जनामै नक्कली भेटिएपछि अनुसन्धान गर्न भनिएका बेला सचिव पाण्डेले थप एक हजार १७ जनाको विवरण सहितको अर्को प्रतिवेदन ल्याएर पुरानो गायब बनाएका थिए ।

तर बालकृष्ण पंन्थी नेतृत्वको कार्यदल बनाउन तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले तोकादेश दिएका थिए । गृहसचिव प्रेमकुमार राईले दर्तामा छुटेका शरणार्थीको विवरण संकलन गर्न भन्दै पत्र काटेका थिए । तर पनि उनीहरुमाथि अनुसन्धानको बाटो खुलेको छैन ।

यता अनुसन्धान अन्तिमतिर पुग्दा राजनीतिक नेतृत्वको छटपटी बढेको छ । जसले अनुसन्धान हुँदै अदालतसम्मै सशंय पैदा भएपछि शंका गर्ने ठाउँ बनेको छ ।

कसरी खुल्दैछन् नयाँ तथ्य ?

नक्कली शरणार्थी प्रकरणका आरोपीहरुमाथि ६० दिन अनुसन्धानको समय पाएको प्रहरीले थप तीनदिन हिरासतमा राख्न अनुमति पाएको छ ।

संगठित अपराधको अनुसन्धान गर्ने हदम्याद ६० दिन निकट पुग्दै गर्दा प्रहरी थप तथ्य र प्रमाणहरु जुटाउन सफल हुँदै गएको छ । हाईप्रोफाइल नै अनुसन्धानमा तानिएपछि यतिबेला राजनीतिक वृत्त हुँदै आम नागरिक तहमा पनि चासो बढेको छ । सरकारी वकिलको कार्यालयले प्रहरीलाई दिएको समयको पाबन्दी सकिनै लाग्दा गृह मन्त्रालय नै गिरोहको आखडा बनेको रहस्य खुलेपछि थप तथ्यमाथि प्रहरी खेल्न थालेको हो ।

गिरोहले काठमाडौैं उपत्यकामा तीनवटा कार्यालय सञ्चालन गरि फोटो खिच्नेदेखि फारम भर्नेसम्मका किर्ते सरकारी कर्मचारी खडा गरेको खुलेको छ । सरकारी पोसाकमै ठाटिएका उनीहरुले गिरोहकै योजनाअनुसार काम गर्दै आएका थिए ।

बुधबारमात्रै प्रहरीले अनुसन्धान नसकिएको भन्दै पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँणसहितका १४ जनाको तीनदिन म्याद थपेको छ भने पक्राउ पुर्जी जारी भएका दुईजनाको पनि खोजी जारी नै छ । युएनएचसीआरले तयार पारेको फाइल र गृहमन्त्रालयको फाइल नै फरक परेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेको फाइल तर्फ प्रहरीको ध्यान मोडिएको छ ।

तत्कालिन गृहसचिव प्रेम राईले टिप्पणी उठाएको प्रतिवेदन साटफेर भएको आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएको छ । गृहकै गाडीमा राखेर करोडौं पैसा ओसारेको खुलेपछि प्रहरीले गाडीसमेत नियन्त्रणमा लिएको छ । जसले सिंगो गृहप्रशासन नै संलग्न भएको प्रमाणित हुँदै गएको छ । जसले अनुसन्धानमाथि थुप्रै प्रश्न उठाएको छ । तर गृहमन्त्रीलाई आश्वस्त पारेका छन् ।

पूर्वगृहमन्त्री खाँणसँग १२ घण्टासम्म निरन्तर चलेको बयानमा नयाँ तथ्य खोल्न खोजिएपनि ‘होर–होइन’मा जवाफ दिएका उनले आफु निर्दोष रहेको दाबी गरेका छन् । जसका कारण उनकै अनुसन्धानका आधारमा थप पक्राउ पर्ने सम्भावना अन्त्य भएको देखिन्छ ।

यतिधेरै भीआईपीहरु विवाद र अनुसन्धानमा तानिएपनि पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेशलाई सरकारले उन्मुक्ति दिन खोजेको आरोप यतिबेला लागिरहेको छ । केही बयानकर्ता बयानै ओकलेपनि उनीविरुद्धको प्रमाण फेला नपरेको हो ? वा राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षण पाएर हो ? उनी अनुसन्धानको दायरामा आएका छैनन् । जसले धेरै खाले आशंकाहरु सतहमा छन् ।

शुक्रबारसम्म अनुसन्धानलाई पूर्णता दिई सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाउने प्रहरीको तयारी भएपनि आइतबार नै मुद्धा दर्ता गर्ने वा समय थपेर केहीदिन अनुसन्धानतर्फ केन्द्रीत बन्ने एकिन भएको छैन । यता, अभियुक्तलाई थुनामै गएर नेताहरुले भेटेका विषयले अनुसन्धान प्रभावित हुँदै त छैन भन्ने आशंका स्वभाविक बनेको छ । तर सिंगो देश र विदेशीहरुको चासोसमेत यो प्रकरणमा परेकाले सजिलै उम्किन र कसैलाई उम्काउन सहज छैन ।

प्रकाशित समय : ११:०१ बजे