सरकारले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गराउने गरी कानुन संशोधनको तयारी गरेको छ । कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयमा बिहीबारे केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ ।

जसमा रेमश चौधरीसहित टीकापुर घटनाका दोषी र विभिन्न फौजदारी मुद्दामा दोषी ठहर भई सजाय काटिरहेका नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता कार्यकर्ता र सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका नेता कार्यकर्ताको मुद्दा पनि फिर्ता लिन सकिने व्यवस्था समावेश छ ।

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक २०८०’ मा ‘शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन मुद्दा फिर्ता ल्याउन सकिने’ व्यवस्था छ । जहाँ नेपाल सरकार र कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहसँग भएको सहमति अनुसार सरकारवादी भई चलेका मुद्दा जुनसुकै अदालतमा जुनसुकै तहमा भए पनि फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ ।

२०७८ साल जेठ १८ गते तत्कालीन सरकार र थारु कल्याणकारिणी सभाबीच ६ बुँदे सहमति भएको थियो । जहाँ टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीसहित ५८ जनामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ । सोही सम्झौता कार्यान्वयन हुने गरी सरकारले कानुन बनाउन लागेको हो ।

प्रकाशित समय : १०:३१ बजे