अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संविधानमा जे भएको प्रावधान मुताबिक जेठ १५ गते संसदसमक्ष आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । विश्वव्यापी रुपमा नै कोरोनाभाइरस महामारीबाट उत्पन्न आर्थिक संकट र त्यसको प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि परिरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले कस्तो बजेट प्रस्तुत गर्छन् भन्ने विषयमा जनमानसमा निकै ठूलो चासो थियो । सरकारले बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि नै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम र सँगसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै सरकारका योजनाको प्रारम्भिक खाकाको बारेमा जानकारी गराइसकेका थिए । त्यसैले बजेट कस्तो प्रकृतिको आउँछ भन्ने विषयमा एउटा झलक भने देखिइसकेको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडासँग यतिखेर बजेट निर्माण गरिरहँदा दुईवटा चुनौती थिए । पहिलो कुरा यो भाइरसको महामारी कतिसम्म कायम रहन्छ र यसले मुलुकको अर्थव्यवस्था कस्तो किसिमको अवस्था सिर्जना गर्छ भन्ने विषयको आंकलन अगाडि राख्नुपर्ने थियो भने अर्कातर्फ सरकारले बलियो बहुमत हुँदाहुँदै पनि समृद्धिलाई केन्द्रमा राखेर अर्थतन्त्रलाई गति प्रदान गर्नका लागि यसअघि दुईपटक सार्वजनिक भएका बजेटको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको आलोचना बढेकाले त्यसलाई पनि सुधार गर्न केही आधारभूत प्रस्थान बिन्दुका ठोस योजना अगाडि सार्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो ।

जतिसुकै ढाकछोप गरिएको भए पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कार्यकालमा हालसम्म ल्याइएका नीति तथा कार्यान्वयन र बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर कमजोरी देखापरेकै हो । पहिलो आर्थिक वर्षमा संघीयताको भर्खर‑भर्खर कार्यान्वयन भएका कारण तल्लो तहसम्म संयन्त्रहरू तयार भइनसकेकाले बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्ने बहाना थियो । चालू आर्थिक वर्षमा कोरोनाभाइरसको अर्को नयाँ बहाना थप्न पाइएको छ । तर, यहाँनेर विचार गर्नुपर्ने पक्ष के हो भने यो स्वास्थ्य महामारी संकट चैतपछि मात्र नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको हो । त्यसअघि नै बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकार असक्षम भइसकेको कुरा अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेटको मध्यावधि समीक्षाले देखाइसकेको थियो । भन्नका लागि माघसम्मको तथ्यांक भनिए पनि फागुन अन्त्यसम्मै सरकारले अर्थतन्त्रमा गति सिर्जना गर्न नसकेको आर्थिक सर्वेक्षणको तथ्यांकले नै देखाउँछ । फलस्वरुप के भइदियो भने राजस्व संकलन त्यतिबेलै लक्ष्यभन्दा २ खर्ब रुपैयाँले कमी आइसकेको थियो । अब त झन् महामारीका कारण राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा तीन खर्ब रुपैयाँ कम उठ्ने स्वयं अर्थ मन्त्रालयले स्वीकार गरिसकेको छ भने अर्कातिर बजेट पनि कुल विनियोजनको ७० प्रतिशतमात्रै खर्च हुने अर्थमन्त्री खतिवडाले स्वीकार गरेका छन् । त्यसैले चालू आर्थिक वर्षमा व्यापक स्रोत संकुचनमा परेको सरकारलाई आगामी वर्षका लागि बजेट तयार गर्नु निकै कठिन कार्य थियो ।

स्वास्थ्य महामारी संकट चैतपछि मात्र नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएको हो । त्यसअघि नै बजेट कार्यान्वयन गर्न सरकार असक्षम भइसकेको कुरा अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेटको मध्यावधि समीक्षाले देखाइसकेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटलाई तीन आलोकमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, सरकारले कुन आधारमा टेकेर बजेट तर्जुमा गर्‍यो । दोस्रो, वर्तमान विश्व स्वास्थ्य संकटमा सरकारले स्वास्थ्य प्रतिरक्षा क्षेत्रमा बजेट विनियोजन के‑कस्तो आकारमा तर्जुमा गरियो ? र, तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मन्दीको सन्दर्भमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई बहाल गर्नका लागि के­‑कस्ता योजना अगाडि बढायो ।

स्थिति सामान्य रहेको भए राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १७ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा रहेका वर्तमान अर्थमन्त्री खतिवडाका लागि कोरोनाभाइरसले हाँकेको आर्थिक मन्दीसँगै १६ खर्ब ६६ अर्बको संशोधित लक्ष्यभित्र बसेर बजेट बनाउन निकै कठिनाइ थियो । त्यसमाथि स्रोत समितिले राजस्व असुली कम भएको, वैदेशिक सहायता कम प्राप्त हुनेसम्मको अवस्थालगायतका कारणले संशोधित सिलिङभन्दा पनि १५ प्रतिशत कम आकारको बजेट ल्याउन जुन सुझाव दियो, त्यसले अर्थमन्त्रीलाई गम्भीर नैतिक संकटमा पारेको देखियो किनभने नीति तथा कार्यक्रममा र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरी विद्यमान संकटभन्दा पनि बढी यथावस्थामा मुलुकको सामान्य जनजीवन अगाडि बढाउने गरी बजेटले कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था थियो । यस्तो अवस्थामा केबल आफ्ना ज्वाइँलाई मात्रै अगाडि राखेर बजेट लेख्न बसेका अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको भन्दा ४ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाएर ल्याउनसक्नु उनको हिम्मतपूर्वक पछाडि हट्नसक्ने प्रस्ट निर्णय क्षमता नै मान्नुपर्छ । अर्थमन्त्री खतिवडालाई डेबिट‑क्रेडिटको हिसाब‑किताब राख्नसक्ने प्राविधिक विज्ञ कर्मचारीमात्रै मानिएको पनि यही कारणले हो । उनका ठाउँमा अरु जो कोही अर्थमन्त्री भइदिएका भए पनि अहिलेको अवस्थामा बजेटको आकारै घटाउने निर्णय लिन कठिनाइ हुन्थ्यो । अर्थमन्त्री खतिवडाले आवश्यकता र आवाजलाई भन्दा बढी राजस्वको हिसाबकिताबलाई बढी प्राथमिकता दिए, त्यसैले संकटको बेलामा सानो आकारको बजेट ल्याउनमा सफल पनि भए ।

दोस्रो आयाम हेर्दा कोरोनाभाइरस महामारीका कारणले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा उल्लेख्य आकारले बजेट बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । यसमा भने सरकारले उपयुक्त ढंगले बजेट विनियोजन गर्न सकेको देखिन्छ । हाम्रो प्रतिव्यक्ति स्वास्थ्य खर्च विकासशील मुलुकहरूमै कममध्येमा पर्छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकतालाई अहिलेको स्वास्थ्य संकटले विश्वभरिकै सरकारहरूलाई बोध गराइदिएको छ । विश्वभरिकै बहुपक्षीय दातृनिकायहरूले आफ्नो सहायता नीतिलाई परम्परागत पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक विकासलगायतका क्षेत्रबाट केही प्राथमिकता हेरफेर गरी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा सहायता बढाउने नीति अवलम्बन गरिरहेको अहिलेको परिवेशमा बजेटले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिनु स्वाभाविक पनि थियो र यो आवश्यकता पनि हो ।

तेस्रो पक्ष भनेको बजेटले जुन तरिकाले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानका लागि ठोस र प्रभावकारी कार्यक्रम अगाडि ल्याउला भन्ने जुन अपेक्षा गरिएको थियो, त्यसको पाटोमा भनी सरकार केही चुकेकै हो । अर्थमन्त्रीले बजेटको पछि पत्रकार सम्मेलनमा फलानो शीर्षकमा यति चिलानो शीर्षकमा यति गरेर राहतका कार्यक्रमका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ र प्रत्यक्ष कोरोनाभाइरस प्रभावित ऋण सम्बन्धित कोषका लागि ५० अर्ब विनियोजन भएको बताए पनि यसले वर्तमान तीन महिना लामो घरबन्दका कारण अर्थतन्त्रलाई पारेको संकटबाट उद्धार गर्न भने सक्दैन ।

यसैगरी, रोजगारी सिर्जनाको विषयमा अर्थमन्त्रीले दिएका तथ्यांकलाई पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षण तथा पहिलो आर्थिक सर्वेसँग जोडेर हेर्दा गर्दा अहिले नै तीन वर्गका मानिसहरू रोजगारी संकटमा परेको देखिन्छ, जसलाई बजेटले प्रत्यक्ष सम्बोधन गर्न सकेन‑ पहिलो पंक्तिमा ससानो अनुपातको भूमि स्वामित्व भएका तथा कृषिमा आश्रित श्रमशक्ति अथवा भूमिहीन जनसंख्या, दोस्रो पंक्तिमा लघुघरेलु साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायमा रहेको जनसंख्या तथा तेस्रो पंक्तिमा विदेशबाट रोजगारी गुमाएर मुलुकको फर्किएका जनशक्ति । यी सबै गरी झन्डै ६५ लाख रोजगारी संकट सिर्जना भइसकेको छ । निजी क्षेत्रमा कार्यरत तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा संलग्न अर्को २० लाखको हाराहारीका जनशक्ति पनि संकटमा परिसकेको छ । बजेटले मध्यम वर्गका यी नेपालीहरूको लागि तत्कालै आर्थिक उद्धार र पुनर्बहालीका लागि कुनै ठोस योजना प्रस्तावित गर्न सकेको छैन ।

सर्सती रुपमा अध्ययन गर्दा परम्परागत कार्यक्रमहरूबाट बजेट संरचना माथि उठ्न सकेन । अहिलेको संकटकालीन अवस्था कहिलेसम्म लम्बिन्छ भन्ने प्रारम्भिक आंकलनहरूसमेत हुन नसकेको अवस्थामा बजेटले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको देखिन्छ । आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरू यो लक्ष्य सुनेर हाँस्न थालेका छन् किनभने वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा चालू आर्थिक वर्षमा अब नेपालको आर्थिक वृद्धिदर शून्य प्रतिशत अथवा त्योभन्दा तल ऋणात्मक अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । ऋणात्मक अवस्थामा गएको अर्थतन्त्रलाई माथि उठाउनका लागि एकैपटक ठूलो लगानीसहित अर्थतन्त्रमा क्रियाशीलता बढाउने योजना बजेटमा छैनन् । यथावस्थामा अझै ६ महिनासम्म आर्थिक गतिविधिहरू संकुचित हुने अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूले प्रक्षेपण गरेका छन् ।

यथावस्थामा अझै ६ महिनासम्म आर्थिक गतिविधिहरू संकुचित हुने अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरूले प्रक्षेपण गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनासम्म बजेटको कार्यान्वयन निकै फितलो भएकाले अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले प्राविधिक रुपमा असफल ठहरिसकेका हुन्, उनले ल्याएका दुईवटै बजेट कार्यान्वयन पक्षमा असफल हुनु यसका आधारभूत मूल्यांकन सूचक हुन् । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि बजेट कार्यान्वयन हुन सक्छ भनेर विश्वास गर्न अवस्था निकै कम छ ।

स्रोतको संकुचन झेलिरहेको वर्तमान सरकारलाई आउँदो वर्ष १४ खर्बको बजेट कार्यान्वयन गर्नका लागि पर्याप्त स्रोत र आधार छैन किनभने ५० अर्ब रुपैयाँको एमसीसी अनुदान संसदबाट पारित नहुँदै बजेटमा स्रोतका रुपमा राखिएको छ, यस्ता अन्य स्रोतसमेत खोजी गर्दा झन्डै एक सय अर्बजति आउनै नसक्नै अवस्थाको स्रोत बजेटमा उल्लेखित छ । संवैधानिक रुपमा लाभको सुविधा टेकेर अतिरिक्त ६ महिने मन्त्री बनाइएका अर्थमन्त्री खतिवडा अब यो बजेटको कार्यान्वयन भइन्जेलसम्म पदमा रहँदा रहलान्न‑नरहलान् भन्न सकिँदैन । एकपटक म्याद सकिएर पनि फेरि प्रधानमन्त्रीले दोहोर्‍याएर सिफारिस गराई पुनः राष्ट्रिय सभामा लगे भने मन्त्री खतिवडाले छिट्टै नै अर्को पुरक बजेट पनि ल्याउनुपर्ने अवस्था आउनेछ ।

सरकारसँग अहिलेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन मात्रै होइन, समग्र अर्थतन्त्र नै कसरी टिकाउने भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट योजना नै नभएको देखिएको छ । परम्परागत ढाँचाको यो बजेटले अर्थतन्त्रको संकटलाई कुनै पनि रूपमा सम्बोधन गर्न सक्दैन, यसका लागि अर्को विशेष व्यवस्थासहितको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान (स्टिमुलेसन) प्याकेज घोषणा गर्नैपर्छ, त्यसका लागि सरकारले भूकम्प र बाढीपछि गरिएजस्तो आवश्यकता आंकलन (पीडीएनए) जस्तै तहगत अध्ययन गराउनुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित समय : १७:५६ बजे