पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले नेपालको आर्थिक मोडलका विषयमा अहिले पनि धेरै अलमल देखिएको बताएका छन् । आइतबार संसदमा बजेटमाथिको टिप्पणी गर्दै नेता भट्टराईले सबैले समाजवादी आर्थिक नीति भने पनि त्यो कस्तो हुने भन्नेमा अलमल देखिएको बताएका हुन् ।

यसमा अन्योल नरहनुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले पश्चिमा र विकसित देशहरूको मोडलभन्दा नेपालको भूराजनीतिअनुसारको मोडल विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, त्यसको जगमा उद्योगधन्धाको विकास र त्यसको जगमा आर्थिक उन्नति नै हाम्रो आर्थिक विकासको मोडल हुनुपर्छ ।’

हामी कुनै पनि वैचारिक पिँजडामा नबसी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई राज्यको दायरामा ल्याउनुपर्ने र यसमा कुनै पनि हालतमा व्यापारीकरण हुन दिन नहुने पूर्वअर्थमन्त्री डा. भट्टराईले बताए । ‘एक पक्षले राज्यनियन्त्रित हुनै हुँदैन भन्ने र अर्को पक्षले बढीभन्दा बढी राज्यनियन्त्रित हुनुपर्छ भन्ने धारणा अब परिवर्तन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो सन्दर्भमा यी दुवैलाई मिश्रित गरेर आवश्यकताअनुसार जानुपर्छ ।’

डा. भट्टराईले विदेशबाट फर्किने ठूलो दक्ष जनशक्तिलाई कसरी मुलुक विकासमा उपयोग गर्ने भन्ने कुरालाई बजेटले मुख्य रुपमा सम्बोधन नगरेको बताए । त्यस्तै, राहतको विषयमा पनि स्थानीय तहले अभिलेख गरेर अतिविपन्न तहका मानिसलाई बैंकमा सिधै पैसा हालिदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अहिले नेपालमा कुल जनसंख्याको १७ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि छन् भनेर मान्ने हो भने प्रतिपरिवार मासिक ५ हजार रकम खातामा हालिदिन सरकारलाई कुनै समस्या पर्दैन,’ उनले भने, ‘विपन्नलाई यसरी सिधै राहत दिऊँ, मेरा बुवालाई किन चाहियो सामाजिक सुरक्षा कर ?’

सार्वजनिक शिक्षालयहरूलाई निजी क्षेत्रले अनुगमन गर्ने भन्ने कुरा कहाँबाट आयो ? भन्दै उनले प्रश्न गरे । ‘यो अति नै लाजमर्दो कुरा हो,’ भट्टराईले भने, ‘शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यनियन्त्रित हुनैपर्छ, यसमा सरकार क्लियर हुनुपर्छ ।’ नेताले राजनीतिमात्र गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘नेताले व्यापार गर्ने भन्ने हुँदैन,’ उनले भने, ‘डाक्टरले पनि कि सार्वनजिक कि त निजीमा काम गर्नुपर्ने, शिक्षकले पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने, अरु सबैले आफ्नो पेसाप्रति इमानदार नभई देश बन्दैन ।’

सांसद विकास कोष किन चाहियो ?

डा. भट्टराईले सांसद विकास कोष किन चाहियो ? भन्दै प्रश्न उठाए । समानुपातिक विकासका लागि सांसद विकास कोष सुन्दै लाजमर्ने विषय भएको उनले बताए । ‘संघीयताको कार्यान्वयन र समानुपातिक विकासका लागि सांसद विकास कोष गलत छ,’ उनले भने, ‘म विगतदेखि नै पटक‑पटक कुरा उठाइरहेको छु, अब यो हटाइदिऊँ ।’

कर्मचारीतन्त्रलाई भत्काइदिऊँ, सशस्त्रको संख्या घटाऊँ

पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले कर्मचारीतन्त्रको अहिलेको संयन्त्र नभत्काएसम्म मुलुकको विकास नहुने बताए । ‘संघमा यति धेरै ५० हजार कर्मचारी किन चाहियो ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘मुलुकको विकासका लागि कर्मचारीतन्त्रको अहिलेको संयन्त्र भत्काइदिऊँ, संख्या घटाइदिऊँ, सशस्त्रको संख्या घटाऊँ र मुलुकको विकासमा लगाऔँ ।’

प्रकाशित समय : १८:३२ बजे