माओवादी र कांग्रेसको सत्ता समिकरण भएसँगै कर्णालीमा फेरी आठ वटा मन्त्रालय बनाउने सहमति नजिक पुगेको छ । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमति अनुसार गठन भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले सात ओटा मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त सहमतिको हनिमुन’ पिरियड नसकिँदै माओवादी र कांग्रेस बीचमा सहमति पछि अगाडीको निर्णय उल्टिने निश्चित भएको छ ।

एमालेसँग माओवादीले चार बुँदे सहमतिमा कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार एवम शहरी विकास मन्त्रालय र उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय गाभ्ने उल्लेख थियो । कांग्रेसले सभामुख सहित तीन मन्त्रालय माग गर्दै आएको छ ।

स्रोतले दावी गरेअनुसार काँग्रेस र माओवादीमा भइरहेको छलफल यहि विषयमा केन्दीत रहेको बुझिएको छ ।सोमबार प्रदेशसभाको बैठक बस्ने भएकोले विश्वासको मत सँगै सरकार विस्तार हुने सम्भावना बढेको छ ।

प्रकाशित समय : १०:०९ बजे