साना-ठुला व्यवसायीले लकडाउनका कारण भोगिरहेका चुनौतीलाई नजरअन्दाज गरेर आन्तरिक राजस्व विभाग मार्फत नेपाल सरकारले जेठ २५ भित्र विभिन्न कर चुक्ता गर्न गरेको ताकेताप्रति गम्भीरतापूर्वक ध्यान आकृष्ट भएको नेपाली कांग्रेसले  जनाएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको सो कदमको भद्र अवज्ञा गर्न आव्हान गरेका छन् ।

‘व्यावसायीहरुले भोग्नु परेको व्यावसायिक जटिलतालाई सहजीकरण गर्न आवश्यक नीति निर्माण गर्ने र राहतको विविध योजना ल्याउने दायित्व सरकारको थियोे । प्रतिपक्षको पटक-पटकको आग्रहका बावजुद राहतको न्यायोचित प्रबन्ध गर्न सरकार बिल्कुल गम्भीर भएन । तर लकडाउन भएको अढाई महिना पुग्न लागेको र हाल जेठ ३२ सम्म कायमै रहेको स्थितिका बीच कर तिर्न ताकेता गर्नु भनेको सरकारले बजारको स्थिति बुझेर पनि बुझ पचाउनु र नागरिकको पीडाप्रति असंवेदनशील बन्नु हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले भनेको छ, ‘नागरिकले तिर्ने करले नै मुलुक चल्ने हो, तर करदाताले प्रतिकूल परिस्थिति भोगिरहेका बेला सहजीकरण गर्ने कर्तव्य र जिम्मेवारी सरकारको हो । सरकारले त्यो जिम्मेवारी निर्वाह नगरेर अनुदार ढंगले ताकेता गर्दा त्यसलाई भद्र अवज्ञा गर्नुभन्दा अर्को विकल्प नागरिकको रहँदैन,’

‘कोरोनाका कारण नागरिकको जीवन र मुलुकको अर्थतन्त्रले चुनौती भोग्नुपरेका बेला अनावश्यक खर्च घटाउन मितव्ययिताका लागि गर्नुपर्ने एवं गर्न सकिने निर्णय र कार्यमा सरकार गम्भीर भएन । व्यापक पीसीआर परीक्षण गरेर साना-ठुला व्यवसाय क्रमशः सञ्चालन गर्ने दिशामा आवश्यक पहलकदमी र ठोस कार्ययोजना सरकारसँग देखिएन । समग्र व्यवसायिक क्षेत्रको चुनौतीलाई सहज बनाउन सरोकारवालाहरुसँग संवादका साथ सहजीकरण प्याकेज निर्माण गर्नतर्फ पनि सरकारको ध्यान गएन । तर लकडाउन जारी रहेकै बेला केवल कर तिर्न ताकेता गर्नुले सरकार गम्भीर र जिम्मेवार होइन दायित्व र संवेदनाविहीन रहेको पुष्टि भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘सरकारलाई समयको गम्भीरताप्रति गम्भीर बन्न माग गर्दै, लक डाउनले मुलुकको समग्र क्षेत्रमा परेको असरको समग्र मूल्याकंन गरेर कार्य गर्न म अपिल गर्दछु । जेठ २५ भित्र कर तिर्न निर्धारित समयावधिको ताकेता तत्काल फिर्ता गरेर स्थिति मूल्यांकन साथ संवाद मार्फत समयावधि थप गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछु,’ देउवाले भनेका छन् ।

प्रकाशित समय : २०:१६ बजे