घरबन्दीकै बीचमा जेठ २५ गतेभित्र बक्याैता कर नबुझाएमा जरिवाना तिर्नुपर्ने सूचना जारी भएलगत्तै व्यापक विरोध भएपछि सरकारले कर बुझाउने म्याद थपेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागले बुधबार एक सूचना प्रकासित गरी फागुन, चैत, वैशाखको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क र आयकरको अग्रिम कर कट्टी असार ७ गतेभित्र तिरे हुने जनाएको छ ।

चैतसम्म बुझाउनु पर्ने आयकर भने असार १५ गतेभित्र बुझाए हुने विभागले उल्लेख गरेको छ भने शिक्षा सेवा शुल्क, टेलिफोन स्वामित्व शुल्क, दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असार ७ गतेभित्र तिरे हुने जनाइएकाे छ ।

नेपाली कांग्रेसले बुधबारै  विज्ञप्ति जारी गरी कर अवज्ञा गर्ने चेतावनी दिएको थियो भने सामाजिक सञ्जालमा सरकारको परिपत्रको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

लक्ष्यभन्दा तीन खर्ब रूपैयाँ कम राजस्व संकलन भएपछि सरकार यतिबेला स्रोतको संकटमा फँसेको छ । मंगलबार (जेठ २० गते)सम्म जम्मा ६ खर्ब २४ अर्ब  ७७ करोड रूपैयाँमात्र राजस्व संकलन भएकाे छ, यो लक्ष्यको ५६ प्रतिशतमात्रै हो । यसमा पनि कर राजस्व जम्मा ५ खर्ब ६७ अर्ब २३ करोड रूपैयाँमात्रै उठेको छ ।

यो वर्ष जम्मा ८ खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँमात्रै राजस्व संकलन हुने संशाेधित अनुमान रहेकोमा घरबन्दीका कारण आर्थिक गतिविधि संकुचित भएपछि त्यो रकम पनि नउठ्ने भएपछि सरकारले राजस्व असुलीमा कडाइ गर्न लागेको थियो ।

यसमध्ये १ खर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुँदा संघीय सर्वसञ्चित कोषमा ७ खर्ब २६ अर्बमात्र जम्मा हुनेछ, जुन रकम सरकारको चालू खर्च धान्न पनि पर्याप्त हुने छैन ।

प्रकाशित समय : २१:४० बजे