चुनावको मुखमा छँदा हेलिकोप्टर चढेर कर्णाली पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जुम्ला, कालिकोट र हुम्ला गएर संघीय सरकारको मन्त्री बनाउने सपना बाँडे ।

उनले भनेका थिए, ‘जितेर आउनु, मन्त्री बनाउने मेरो जिम्मेवारी ।’ चुनाव सकियो, विभिन्न राजनीतिक उथलपुथलका बीचमा गठबन्धन भत्कियो, नयाँ समिकरणसहित प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगे । तर प्रचण्डले कर्णालीमा आएर बोलेको कुरा उनको मन्त्रीमण्डलमा हरायो ।

सबैलाई लागेको थियो, जाजरकोटका शक्ति बस्नेत, कालिकोटका महेन्द्रबहादुर शाही, हुम्लाको कार्चेन लामा मध्य एक संघीय सरकारका मन्त्री बन्नेछन् । तर जब २३ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा कर्णालीको नामोनिशान हराउने गरी एकजना राज्यमन्त्रीसम्म नपर्दा धेरैले सामाजिक सञ्जालमा प्रचण्ड सरकारले कर्णालीलाई हेप्यो भन्दै टिप्पणी गर्न भ्याएका छन् ।

हुन त कर्णालीमा माओवादीले मुख्यमन्त्री पाएको छ । अन्य प्रदेशभन्दा माओवादीको बलियो उपस्थिति जनमतका हिसावले कर्णाली एक नम्बर रहेको छ । माओवादी उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत गृहमन्त्री, वनमन्त्रीदेखि स्वास्थ्यमन्त्रीसम्म भइसकेका थिए । पार्टीभित्र  प्रचण्डको विश्वास पात्रका रूपमा पनि चिनिन्छन् ।

बाममन्थी शक्तिलाई एकै ठाउँमा ल्याएर अगाडी बढ्नको लागि वार्ता समितिको सदस्यसमेत बनाएकाले पनि मन्त्री बन्न नचाहेको अवस्था एकातिर छदैछ ।

माओवादीले मात्र होइन, एमालेले पनि कर्णालीमा मन्त्री बन्ने उचाइ भएको व्यक्ति भेटाएन । राप्रपाले पनि सोही व्यवहारबाट कर्णालीलाई हेरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । त्यस्तै, हरेक प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा आठ जनाको प्रतिनिधित्व छ । यहाँबाट हाल संघीय संसद्को राष्ट्रियसभामा आठ र प्रतिनिधिसभामा २१ गरी २९ सांसद छन् । यो प्रदेशबाट अहिले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ १२ र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत चुनिएका नौ सांसद रहेका छन् ।

कर्णालीबाट केन्द्रमा प्रतिनिधित्व गर्ने दर्जनौँ सांसद भएपनि प्रचण्डको ‘क्याबिनेट’ मा एक जनाले पनि प्रवेश पाएका छैनन् । प्रचण्ड सरकारमा मन्त्री र राज्यमन्त्री बनेका २३ मध्ये १५ जनाले पहिलो पटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । चार जनालाई उपप्रधानमन्त्री, १५ जनालाई मन्त्री र तीन जनालाई राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

धेरै दलको सहभागिता रहेको ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाउँदा पनि सरकारमा कर्णालीको प्रतिनिधित्व नगराइनु दुखद् भएको माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश कमिटी इन्चार्ज कालिबहादुर मल्लले बताए । माओवादीले प्रदेशको नेतृत्व पाएकाले पनि प्रचण्डले आफ्नो दलबाट संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व नगराएको हुनसक्ने कतिपय माओवादी नेताहरूको बुझाइ छ । माओवादीबाट प्रत्यक्षमा चार र समानुपातिकमा एक गरी पाँच जना सांसदको प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व छ ।

विकास र नेतृत्वका हिसाबले कर्णाली अन्य प्रदेशको तुलनामा पछाडी छ । पिछडिएको क्षेत्रबाट मन्त्रिपरिषद्मा एक जनाको पनि प्रतिनिधित्व नहुनु दुःखद् रहेको विश्लेषण रहेको छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्वडीन एवम् नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले सत्ता गठबन्धन दरिलो नहुँदा केन्द्रीय नेतृत्वमा कर्णाली अटाउन नसकेको बताए । विगतका सरकारमा पनि कर्णालीबाट संघीय सरकारमा निकै न्यून सहभागिता रहने गरेको थियो । मन्त्रिमण्डलमा सामेल गराए पनि प्रमुख मन्त्रालय नदिने गरिँदै आएको हो ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल एमालेले समेत मन्त्रीमण्डलमा कर्णालीको प्रतिनिधित्वलाई बेवास्ता गरेको छ । यसपटक प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ कर्णालीमा निल बनेको एमालेका समानुपातिक सांसद भने छन् । ती सांसदहरूलाई पनि उक्त पार्टीले सरकारमा नपठाएको हो ।

प्रकाशित समय : ०८:२२ बजे