चौतर्फी आलोचना भएपछि सत्तारुढ गठबन्धनले मन्त्रालय नटुक्र्याउने भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार अपराह्न बसेको बसेको सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकले मन्त्रालय नटुक्य्राउने सहमति गरेको हो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको सहभागिता रहेको थियो । सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलहरुलाई भाग पुर्‍याउनका लागि २२ वटा मन्त्रालयबाट विभाजन गरेर २५ वटा पुर्‍याउने तयारी भएको थियो । सो तयारीको विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना भएको थियो ।

संसदीय समितिले प्रशासनिक खर्च घटाउन मन्त्रालय १५ वटामा सीमित पार्न सिफारिस गरेको दुई महिनामै मन्त्रालय फुटाएर २५ वटा पुर्‍याउन लागिएको थियो । मन्त्रालयको संख्या अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ छ । २०७४ को आम निर्वाचनपछि कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालयको संख्या १८ मा सीमित गरिएकामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार गठनको एक महिनामै मन्त्रालय २२ वटा पुर्‍याएका थिए ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष संसदीय समितिले सातै प्रदेश र स्थानीय तहसम्म समेत पुगेर दलका नेता, उच्च पदस्थ व्यक्ति र नागरिक समाजसँग छलफल गरी १७ कात्तिकमा बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालय अधिकतम संघमा १५ र प्रदेशमा ५ देखि ११ भए पर्याप्त हुने उल्लेख छ । त्यसअघि गठन भएका यस्ता समिति र आयोगले पनि मन्त्रालयको संख्या घटाएर प्रशासनिक खर्च कम गर्न सुझाव दिँदै आएका थिए ।

दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि युवा तथा खेलकुद, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय फुटाउने कसरत सुरु भएको हो  । ०७४ को चुनावअघि संघमा मन्त्रालयको संख्या ३१ वटा थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भागबन्डा मिलाउन पटक–पटक विस्तार गर्दै मन्त्रिपरिषद्लाई ६४ सदस्यीय बनाएका थिए, जुन अहिलेसम्मकै ठूलो मन्त्रिपरिषद् हो ।

नयाँ संविधानअनुरूप आमनिर्वाचन भएपछि भने मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीय भन्दा ठूलो बनाउन मिल्दैन । संविधानले नै राज्यमन्त्रीसहित अधिकतम २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् हुनुपर्ने सीमा तोकिदिएको छ ।

प्रकाशित समय : ०७:०६ बजे