प्रतिनिधिसभाको संसदीय समितिमा स्वार्थ बाझिने सांसदहरुलाई रोक्ने तयारी भएको छ । राजनीतिक दलहरुको परामर्शका आधारमा यो व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाउने तयारी भएको हो ।

२२ पुसमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बैठक बस्दैछ । उक्त बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावलीका विषयमा समेत छलफल हुनेछ । विगतमा स्वार्थ बाझिने सांसदहरु नै समितिको सदस्यका रुपमा सहभागी हुन्थे । यो विषयमा धेरै पटक प्रश्न उठेकाले स्वार्थ बाझिने गरी सांसदहरुलाई संसदीय समितिमा नराख्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो ।

विगतमा निजी विद्यालयमा लगानी गरेका सासद शिक्षा समितिमा, बैंक सञ्चालक सांसदहरु अर्थ समितिको सदस्य बनेका थिए । जसले गर्दा नीति निर्माणमै उनीहरुले आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने गरी हस्तक्षेप गरिरहेको भन्दै प्रश्न उठेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ को नियम १९१ मा सांसदले छलफल र निर्णयमा भाग लिन नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘कुनै समितिको विचाराधीन विषयसँग कुनै सदस्यको व्यक्तिगत स्वार्थ गाँसिएको भए सो विषयको छलफल र निर्णयमा भाग लिन हुँदैन ।’

प्रकाशित समय : ०६:२० बजे