तोकिएको सर्तअनुसार काम नगरेको तथा सहकारी मूल्य तथा मान्यताविपरीत गतिविधि गरी समस्याग्रस्त केही सहकारी संस्थालाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ ।

पछिल्ला दिनमा निक्षेपकर्ताको रकमसमेत फिर्ता दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको छ । समस्याग्रस्त घोषणा भएका करिब एक दर्जन सहकारी संस्थालाई सरकारले कालोसूचीमा राख्ने तयारी थालेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले आज एक सूचना जारी गर्दै ११ वटा सहकारीलाई कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो ।

सहकारी संस्थाले सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीका लागि सम्बन्धित सञ्चालक/ऋणी/व्यवस्थापक/कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने ऋण र दायित्वको सावाँ ब्याज बुझाउनका लागि पटक-पकट सम्पर्क तथा पत्राचार गर्दासमेत ऋण भुक्तानी नगरेको भन्दै समितिले १५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको छ ।

सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्पर्कमा नआए कानुन बमोजिम कारबाहीका साथै सहकारी ऐन, २०७४ कोे दफा ११५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र (ग) बमोजिम राहदानी रोक्का गरी सञ्चालकको नाम कालोसूचीमा राख्ने जनाएको छ ।

समितिका अनुसार स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेन्ट को-अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, कन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर्ड सेभिङ एण्ड केरेडिट को-अपरेटिभ छन् ।

यस्तै, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, स्ट्यान्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थालाई पनि कालोसूचीमा राखिने समितिको भनाइ छ ।

प्रकाशित समय : १७:५० बजे