निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा वार्षिक बजेटबाहिरबाट खर्च गरेको पाइएपछि निर्वाचन आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई २४ घण्टाभित्र सम्पूर्ण विवरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न मन्त्रालयले प्रभावशाली नेताको जिल्लामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटभन्दा बाहिरबाट रकम बाँडेको पाइएपछि आयोगले अर्थ सचिवलाई स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तय निर्वाचनलाई प्रभावित तुल्याउने गरी वार्षिक बजेट र रातो किताबमा नसमेटिएका योजना तथा कार्यक्रममा समेत धमाधम गैरबजेटरी निकासा दिन थालेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो ।

यसरी वार्षिक बजेटमै नराखिएका योजना तथा कार्यक्रमका लागि अर्थले रकमान्तर र स्रोत सुनिश्चितता गरेको भन्दै आयोगले अर्थ सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो । ‘निर्वाचनको मिति तोकिएपश्चात् व्यवस्थापिका संसद्बाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि स्वीकृत वार्षिक बजेटभन्दा पृथक हुने गरी अर्थ मन्त्रालयबाट कुन–कुन मन्त्रालय र निकायमा के कति रकम कुन–कुन योजना तथा कार्यक्रमका लागि रकमान्तर निकासा र स्रोत सुनिश्चितता गरिएको छ, सोको यथार्थ विवरण अर्थ सचिवबाट २४ घण्टाभित्र निर्वाचन आयोगलाई प्राप्त हुने गरी पेस गर्न निर्देशन गरिएको छ,’ आयोगले बिहीबार काटेको पत्रमा भनिएको छ ।

निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा संसद्बाट स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमभन्दा फरक तरिकाबाट नयाँ योजना तथा कार्यक्रमका लागि पैसा दिँदा त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र स्वच्छतामा प्रतिकूल असर पर्ने आयोगको ठहर छ । त्यस्तै, सरकारले गैरबजेटरी रकम निकासा र स्रोत सुनिश्चितताबारे उजुरी परेको पनि आयोगले जनाएको छ ।

सरकारको यस्तो कदमबाट वित्तीय अनुशासन र विद्यमान कानुनको समेत गम्भीर उल्लंघन भएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ३२ अनुसार आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो त्रैमासिक अवधिमा सरकारले रकमान्तर र स्रोतान्तर गर्न पाउँदैन । तर सरकारले भने रकमान्तर तथा स्रोतान्तर मात्र गरेको नभई वार्षिक बजेटमै नराखिएका कार्यक्रममा समेत पैसा बाँडेको आयोगको पत्रबाट देखिन्छ ।

नियमावलीको नियम ३२ ले ‘पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म र बजेट विनियोजन नभएको खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न पाइने छैन’ भनी उल्लेख गरेको छ ।

प्रकाशित समय : १०:१२ बजे