संविधान निर्माण गरेको सात बर्ष पूरा भएको अवसरमा राष्ट्रिय पर्वको हैसियतमा असोज ३ मा संविधान दिवस मनाएको दुई दिन पनि बितेको थिएन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले त्यही संविधानको हुर्मत लिन पुगिन् ।

केही दिनयता जुन कुराको डर थियो, आखिर त्यही नै भयो । नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपति भण्डारीले अस्वीकार गरिन् । राष्ट्रपतिको यो निर्णयले संविधानको भावना कुल्चिएको भन्दै कतै विपक्ष त कतै पक्षमा नारा-जुलुसको राजनीति सडकमा ओर्लिएको छ । आ-आफ्नो स्वार्थअनुसार वक्तव्यको बाढी आउने क्रम शुरु भएको छ ।

संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले ‘रेड कार्पेट’ ओछ्याएर स्वागत गर्नुपथ्र्यो कि ‘रेड कार्ड’ देखाउनु उचित थियो ? संविधानअनुसार विजुली गएर अन्धकार भएको बेला ‘इमर्जेन्सी लाइट’ बाल्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो वा होइन ?

आफैँ संरक्षक रहेको संविधानमाथि राष्ट्रपतिले बालेनशैलीमा डोजर चलाएकी हुन् ? यदि उनले यस्तै गरेकी हुन् भने कम्पास हराएको नेपाली राजनीतिको सुई अब कतातिर घुम्छ ? यस्ता धेरै प्रश्नको जवाफ अब नेपाली राजनीतिले खोज्नेछ ।

राष्ट्रपति भण्डारीको यो कठोर निर्णयसँगै चुनावको मुखमा मुलुक अब अर्को दलदलमा फसेको छ । कुरा यहाँ भण्डारीको मात्र रहेन अब । राष्ट्रपति संस्था नै अहिले विवादको केन्द्रमा पुगेको छ ।

चुनावको मुखमा राष्ट्रपतिले चालेको यो कदमले मुलुकमा राजनीतिक कित्ताकाट हुने संकेत आज बिहानदेखि नै देखिसकिएको छ । यसरी राजनीतिलाई विभाजित गर्ने र ‘नियन्त्रित अस्थिरता’को आडमा स्वार्थको गोटी चालिरहने प्रवृत्ति हामीकहाँ कुनै नौलो होइन । यही नियन्त्रित अस्थिरताको षडयन्त्रमार्फत यो देशलाई जहिले पनि अभिसप्त बन्न बाध्य तुल्याइरहने देशी-विदेशी, काला-गोरा शक्तिकेन्द्रहरुको पासोमा राष्ट्रपतिमात्र होइन हाम्रा राजनीतिक दलहरु पनि परेका छन् । समय छँदै त्यस्ता तत्वहरुलाई चिन्न नसक्नु राजनीतिक दलहरुसँगै राष्ट्रपतिको पनि क्षमा गर्न नसकिने गल्ती हो । यसले अब मुलुक फेरि एकपटक संघर्ष र वैमनस्यताको सुरुङभित्र पस्ने निश्चित छ ।

हो, राष्ट्रपति पनि मानिस हो । उसका पनि केही भावना हुन्छन् नै । नागरिकता विधेयकलाई लिएर व्यक्ति विद्यादेवी भण्डारीको असहमति हुनु आफैँमा अस्वभाविक होइन । भण्डारीलाई पनि असन्तुष्ट हुने अधिकार छ । तर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने उनी यस संविधानको संरक्षक पनि हो । उनी व्यक्ति होइन, संस्था हो । संविधानको संरक्षकको हैसियतले संविधानले कोरेको लक्ष्मण-रेखा नाघ्ने काम त राष्ट्रपतिको हुँदै होइन ।

नेपाली जनताले कठोर संघर्ष गरेर बसाउन खोजेको थिति भत्काउने अधिकार न राष्ट्रपतिलाई न राजनीतिक दललाई नै छ । संसदले पठाएको विधेयक रोकेर राष्ट्रपतिले संविधानले परिकल्पना गरेको भावनामाथि प्रहार गरेकी छन् । तर यसको परिणाम के हुन्छ भन्ने कुरा राष्ट्रपति हुनुभन्दा अघि राजनीतिकी चतुर खेलाडीसमेत रहेकी उनले नबुझ्ने कुरै भएन ।

होइन भने संविधानको संरक्षक र नेपाली जनताको अभिभावकको जिम्मेवारी लिने शर्तमा राष्ट्रपति नियुक्त भएकी उनलाई संविधान पालना गर्नुपर्दैन भन्ने लाग्नु आफैँमा उदेकपूर्ण कुरा हो । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई नमानेर उनले कुन अभिप्रायले संविधानले नदेखेको बाटो हिँड्न रुचाइन् ? सार्वभौम संसदको निर्णयलाई लोप्पा ख्वाउन उनलाई कसले प्रेरित गर्यो ? राष्ट्रपति संस्थालाई गरिमाहीन, अमर्यादित र गैरजिम्मेवार संस्थाको रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको हो ?

यदि यसो होइन भने राष्ट्रपतिसँग अब एकमात्र विकल्प छ । त्यो भनेको राजीनामा मात्रै हो । यदि उनले राजीनामा नदिने हो भने ‘नियन्त्रित अस्थिरता’को कार्डको रुपमा विद्यादेवी भण्डारीलाई उपयोग गर्न खोजिएको प्रष्ट हुन्छ ।

प्रकाशित समय : १९:०२ बजे