गत आर्थिक वर्षमा नेपाल सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानमा झण्डै १७ अर्ब खर्च गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार १६ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख ९ हजार रुपैयाँ सरकारले ब्याज अनुदानमा खर्च गरेको छ ।

बजेट वक्तव्यअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर २०७५ बाट विभिन्न सात प्रकारका कर्जामा सरकारले ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म ब्याज अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसैअनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । पछि त्यसलाई संशोधन गर्दै विभिन्न १० शीर्षकमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गर्‍यो ।

उक्त कार्यविधि अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्ममा १ लाख ४७ हजार ३९३ ऋणीलाई २ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड ७९ लाख ८ हजार कर्जा स्वीकृत भएको छ । यसमध्ये २ खर्ब १३ अर्ब ८९ करोड कर्जा लगानी बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

१० शीर्षकमा सहुलितपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था रहेकोमा ९ वटा शीर्षकमा नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था छ । महिला उद्यम कर्जामा भने ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाइने व्यवस्था छ ।

सबैभन्दा बढी ब्याज अनुदान कृषि र पशुपंक्षिका क्षेत्रमा गएको छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा सम्बन्धी कार्यविधिमा कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय कर्जा अधिकतम ५ करोडसम्म दिनसक्ने व्यवस्था छ । उक्त शीर्षकमा २०७९ असारसम्म ६० हजार ५४५ ऋणीलाई १ खर्ब ६५ अर्ब ४३ करोड ४५ लाख कर्जा स्वीकृत भएकोमा १ खर्ब ३९ अर्ब २३ करोड कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसमध्ये पनि ६ हजार ८० हजार ऋणीलाई ३ अर्ब ३४ करोड ९९ लाख बिनाधितो कर्जा स्वीकृत भएकोमा २ अर्ब ३२ करोड ८२ लाख कर्जा बक्यौता रहेको छ । यस्तै धितोमा ५४ हजार ४६५ जना ऋणीलाई १ खर्ब ६२ अर्ब ८ करोड ४६ लाख कर्जा स्वीकृत भएकोमा एक खर्ब ३६ अर्ब ९० करोड ५९ लाख कर्जा बक्यौता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

यसरी सरकारले कृषि कर्जामा वार्षिक १६ अर्ब अनुदान दिदा उत्पादन बढेको तथ्यांक भने छैन । गत आव ०७८/७९ मा ३ खर्ब ४१ अर्ब ५१ करोडको कृषि उपज आयात भएको कृषि मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।

आव ०७७/७८ मा २ खर्ब ८४ अर्ब ९८ करोडको कृषि उपज आयात भएकोमा गत आवमा झनै बढ्यो । सरकारले ब्याज अनुदानमा दिने खर्च पनि बढ्दै गएको छ ।

प्रकाशित समय : १०:१२ बजे