सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरेको छ । पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गर्दै प्रतिलिटर १० रुपैयाँ लगााइँदै आएको पूर्वाधार घर हटाउने निर्णय भएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए ।

ती मन्त्रीका अनुसार १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर हटाउने निर्णय भएको हाे । सरकारले पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गर्दै आयल निगमलाई उक्त कर हटाएपछि लागत अनुसारको परल मूल्यमा इन्धन बिक्री गर्ने निर्णय भएको छ ।

हाल भारतीय आयल कर्पोरेसनले हरेक १५ दिनमा नयाँ मूल्यसूची पठाउँदै आएको छ । सोही अनुसार इन्धनको मूल्य नेपालमा १५/१५ दिनमा परिमार्जन हुँदै आएको छ । पछिल्लाे समय लतागार मूल्य वृद्धि भएपछि सरकारकाे आलाेचना भइरहेकाे छ ।

प्रकाशित समय : १९:२७ बजे