नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ किन्न नै सरकारबाट ऋण लिनुपर्ने भएको छ । मासिक रुपमा हुन सक्ने ९ अर्ब २७ करोड घाटा पूर्तिका लागि अब निगमले सरकारबाट ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको हो ।

मंगलबार मात्रै निगमले मूल्यस्थिरीकरण कोषबाट थप ४ अर्ब रुपैयाँ निकालेको छ । भारतीय आयल निगमलाई तिर्न नपुगेपछि मूल्यस्थिरीकरण कोषबाट उक्त रकम लिनु परेको हो । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकैपटक धेरै बढेर संकट परेमा उपयोग गर्ने गरी २०७१ सालदेखि उठाइएको स्थिरीकरण शुल्कबाट चलाइएको कोषमा अब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै बाँकी छ ।

इन्धनको आयात परिमाणको तुलनामा लागत निकै धेरै बढेपछि एक वर्षको अन्तरालमा निगमको विभिन्न सञ्चित कोषमा रहेको ३४ अर्ब रुपैयाँ पनि सकिएको छ । मूल्य स्थिरीकरण कोषमा रहेको १४ अर्ब ८८ करोड र निगमको छुट्टै मुद्धतिको १९ अर्ब यही भुक्तानीबाट सकिएको छ ।

प्रकाशित समय : १४:५१ बजे