चालु आर्थिक वर्षमा १४ वाणिज्य बैंकले नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलाे त्रैमासमा भने कुनै पनि बैंक कारबाहीमा परेका थिएनन् ।

कारबाहीमा परेकामा नेपाल बैंक, बाणिज्य बैंक, प्रभु बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबीआई र नेपाल बंगलादेश बैंक रहेका छन् । यसैगरी, एनसीसी बैंक, सिटिजन्स बैंक, सनराइज बैंक, मेगा बैंक, सेञ्चुरी बैंक, स्टान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र एनएमबी बैंक पनि कारबाहीमा परेका राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । यसपटक कारबाहीमा परेकामध्ये एक बैंकलाई नगद जरिवाना गरिएकाे छ । प्रभु बैंकलाई अनिवार्य नगद मौज्दात वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेका कारण १ लाख ८० हजार ३४० रुपैयाँ जरिवाना गरिएकाे हाे ।

अरू १३ बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ । 'बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन-२०७८ को निर्देशन नं. १५ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट मिति २०७८ २/११ मा जारी परिपत्र वै.वि.नि.वि. नीति परिपत्र कखग ९/०७७/७८ को बुदा नं. १० (१) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दति निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले आगामी दिनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना हुने गरी तथा भविष्यमा यस्तो त्रुटि नदोहोरिने गरी कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सचेत गराइएको,' राष्ट्र बैंककाे सुपरिवेक्षण विभागले उल्लेख गरेको छ ।

एकीकृत निर्देशनको बुँदा नम्बर १०(१) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम बोलकबोलको आधारमा संकलन हुने मुद्दति निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्थाको पालना नगरेका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सचेत गराइएकाे छ । विभागले भनेकाे छ,  'आगामी दिनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना हुनेगरी तथा भविष्यमा यस्तो त्रुटि नदोहोरिने गरी कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सचेत गराइएको छ ।'

दुई  बैंकले मुद्दति निक्षेप र बचत निक्षेपबीचको अन्तर बढीले फरक पारेको  भन्दै  सचेत गराइएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेकाे छ । 'एकीकृत निर्देशनको बुँदा नं. १०(२) मा कल निक्षेपबाहेकका ब्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरूमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लंघन भएको सन्दर्भमा आगामी दिनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना हुने गरी तथा भविष्यमा यस्तो त्रुटि नदोहोरिने गरी कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम उक्त बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूलाई सचेत गराइएको छ,' राष्ट्र बैंकले भनेकाे छ ।

प्रकाशित समय : २०:०१ बजे