गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सरकार गम्भीर ढंगले लागेको बताए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २३औँ साधारणसभा एवं १२औँ अधिवेशनको अवसरमा उनले निर्माण उद्योग व्यवसायलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन नीतिगत सुधारलगायत सहजीकरणका कामलाई प्राथमिकता दिएको उल्लेख गरे ।

गृहमन्त्री खाँणले निर्माण उद्योगको उत्थानका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनसँगै खरिद ऐन नै संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी दिए । सदन सञ्चालन भएसँगै खरिद ऐन संशोधनका लागि सरकारले प्रयास गर्ने मन्त्री खाँणको भनाइ थियो । निर्माण उद्योग मुलुकको धरोहर हो भन्दै मन्त्री खाँणले भने, 'निर्माण उद्योगका लागि अत्यावश्यक सुरक्षा दिन सरकार सधैँ तयार छ ।' एमसीसी परियोजना भौतिक पूर्वाधार विकास विस्तारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित भएकाले त्यस परियोजना पारित गरेर सरकारले ऐतिहासिक काम गरेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको एघारौँ संशोधनले मुलुकको मुहार नै फेर्ने विश्वास व्यक्त गरीन् । वर्तमान सरकार ठूला मात्र नभएर साना निर्माण व्यवसायीको हकहितका लागि पनि प्रतिबद्ध रहेको मन्त्री यादवले बताइन् ।

निर्माण जगत्ले नै मुलुकलाई प्रतिबिम्बित गर्ने भएकाले निर्माण व्यवसायीले 'लो बिडिङ' तर्फ नगई गुणस्तरीय कार्य गर्नुपर्ने मन्त्री यादवकाे भनाई छ । शहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले खरिद कानुनमै परिवर्तन गरी निर्माण उद्योगलाई व्यवस्थित बनाइनुपर्ने धारणा राखिन् ।

प्रकाशित समय : २२:५४ बजे