तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले १० बर्षसम्म चर्काएको सशस्त्र युद्ध अन्त्य गर्ने गरी भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले १५ वर्ष पूरा गरेको छ । शान्ति सम्झौतापछि देशको राजनीति पूरै बदलियो । सम्झौतामा बाचा गरिएका सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य, अन्तरिम संविधान, अन्तरिम व्यवस्थापिका-सरकार, संविधानसभाको निर्वाचन गरी संविधान बनाउने, गणतन्त्र घोषणा, माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन जस्ता मुख्य कार्यभार सम्पन्न भए । तर, तत्कालीन विद्रोही दुवै पक्षको निसानामा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका ज्यादतीले पीडित भएका सर्वसाधारण भने अझै पीडामा छन् ।

सयाैं जना बेपत्ता छन् । बेपत्ता परिवारको मात्र नभएर द्वन्द्वकालमा भएका गैरन्यायिक हत्या, यातना, बलात्कार तथा यौनहिंसाजस्ता गम्भीर अपराधमा पनि न अनुसन्धान भएको छ, न पीडितले सत्यतथ्य जान्न पाएका छन् ।

२०५२ सालदेखि एक दशकसम्म मुलुकले तत्कालीन नेकपा (माओवादी)ले सुरु गरेको हिंसात्मक विद्राेह र त्यसपछि सिर्जित सशस्त्र द्वन्द्वको सामना गरेको थियो । उक्त द्वन्द्वलाई स्थायी रूपमा समाधान गरी शान्ति स्थापनाद्वारा मुलुकको राजनीतिक-सामाजिक-आर्थिक रूपान्तरण गर्ने हेतू अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने गरी नेपाली जनताको ०६२/६३ को जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।

सोही सम्झौताले परिकल्पना गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग अहिले कामविहीन भएर थन्किएका छन् । २०६३ सालमा भएको सम्झौताले परिकल्पना गरेका आयोग गठनका लागि कानुन बन्न नै ७ वर्ष लाग्यो । २०७० सालमा सरकारले पीडकलाई क्षमादानको प्रावधानसहित अध्यादेश जारी गर्‍यो । यसविरुद्ध पीडित तथा मानवअधिकारवादी अधिवक्ताहरूको निवेदन परेपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकुल हुने गरी अध्यादेशमा संशोधन गर्न सरकारलाई आदेश दियो ।

संविधानसभाले सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई बेवास्ता गर्दै अध्यादेशलाई सामान्य फेरबदल मात्र गर्‍यो । अनि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ का रूपमा पारित गर्‍यो । त्यसयता निरन्तर रुपमा द्वन्द्व पीडितहरु ऐन संशोधनको मुद्दालाई पहिलो मागका रुपमा अगाडि सार्दै आएका छन् । २०७१ वैशाख २८ गतेबाट ऐन लागू भए पनि आयोग गठन गर्न भने ’माग’ नै कुर्नु पर्‍यो । ऐन लागू भएसँगै संशोधनको माग उठे पनि संशोधन बिना नै आयोग दुई आयोग गठन भए । दुई वर्षको कार्यादेशसहित गठन भएका दुई आयोगले दुई पटक म्याद थप गरी चार वर्ष गुजारे । तर, पीडितले न्याय पाउन सकेनन् ।

त्यतिबेला नै २३४ जना पीडितहरूले नेपालका मानवअधिकारवादी संगठनहरूको सहायतामा ऐनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । ऐनका कतिपय प्राब्धानले नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दायित्वहरूको उल्लंघन गरेको भनी सर्वोच्च अदालतले २०७१ साल फागुनमा ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले अत्यन्त गम्भीर उल्लंघनका लागि जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई क्षमादान दिने प्राब्धानलाई ठाडै अस्वीकार गर्‍यो। सरकारले सर्वोच्चको फैसला पुनर्विचारका लागि निवेदन दियो । सर्वोच्च अदालतले २०७७ वैशाख १५ मा सरकारको निवेदन खारेज गरेको थियो ।

अहिले सशस्त्र द्वन्द्वपछि विस्तृत शान्ति सम्झौता हस्ताक्षर गरेका दुवै दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र नै सरकारमा छन् । तर द्वन्द्वपीडित र वेपत्ता पारिएका परिवारको पीडामा सम्बोधन र सुनुवाईकाे प्रयास भएको छैन ।

प्रकाशित समय : १६:०१ बजे