सरकारी कामका लागि कर्णालीमा मगर भाषा सिफारिस गरिएको छ । भाषा आयोगले देशभर गरेको भाषा सिफारिसमा कर्णाली प्रदेशमा मगर भाषा सिफारिस गरिएको हो । संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा गठित भाषा आयोगले सरकारी कामकाजको भाषाका आधार निर्धारणसहित नेपाल सरकारलाई भाषासम्बन्धी सिफारिस गरेको हो । सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आयोगका अध्यक्ष डा. लवदेव अवस्थीले सिफारिस पत्र हस्तान्तरण गरेका छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २८७ मा भएको व्यवस्थानुसार २०७३ भदौ २३ गते गठित आयोगले पाँच वर्षभित्र सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको थियो । आयोगले प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषाका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७ (२) बमोजिम प्रदेशले नेपाली भाषाका साथै आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक नागरिकले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी काम काजको भाषा, अन्य राष्ट्रभाषालाई प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेशको सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने गरी संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सिफारिसअनुसार प्रदेश १ मा मैथिली र लिम्बू भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा ल्याउन सुुझाएको छ । प्रदेश नं २ का लागि मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका भाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा ल्याउन सिफारिस गरिएको छ । बागमती प्रदेशका लागि तामाङ र नेवार भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका लागि मगर भाषा, गुरुङ, भोजपुरी भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका लागि थारु र अवधी भाषालाई सिफारिस गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा नेपालीबाहेक एकमात्र राष्ट्रभाषा रहेको मगर भाषालाई सिफारिस गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डोट्याली र थारु भाषालााई सरकारी कामकाजको भाषाका रूपमा विकास गर्न सुुझाव दिइएको छ । सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयारीका लागि विज्ञ वैरागी काइँला, डा. जगमान गुरुङ, प्रा. हृदयरत्न बज्राचार्य, प्रा. अम्बरराज जोशी, प्रा. योगेन्द्रप्रसाद यादव, प्रा. चूडामणि बन्धु, प्रा. तेजरत्न कंसाकार, प्रा. माधवप्रसाद पोखरेल, प्रा. नोवलकिशोर राई, प्रा. जीवेन्द्रदेव गिरी, प्रा. दानराज रेग्मी, प्रा. दुविनन्द ढकाल, डा. बलराम प्रसाईं र डा. रुद्रलक्ष्मी श्रेष्ठ सम्मिलित सल्लाहकार समूह बनाएको थियो ।

यसका साथै उच्चस्तरीय प्रदेशगत प्रतिवेदन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । आयोगले अंग्रेजी भाषाको प्रभावका कारण नेपालमा सरकारी कामकाजको भाषा र अन्य राष्ट्रभाषा कमजोर स्थितिसहितको पाँचौँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८ आइतबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको थियो ।

प्रकाशित समय : २३:०२ बजे