लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले कोभिड-१९ परीक्षणका लागि लाग्ने शुल्क घटाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भोजप्रसाद श्रेष्ठको निर्देशनपछि अस्पतालले पीसीआर परीक्षण शुल्क घटाएको हो । 

सरकारले एक हजार शुल्कमा पीसीआर परीक्षण गर्ने भने पनि अस्पतालले दुई हजार शुल्क लिँदै आएको थियो । आजदेखि एक हजारमा पीसीआर परीक्षण सुरु गरिएको अस्पतालका सूचना अधिकारी डा. विष्णु गौतमले जानकारी दिए ।

स्वाब संकलन  र परीक्षणको दायरा बढाउन अन्तरिम आदेश

अक्सिजनको आपूर्ति सहज बनाउन, स्वाब संकलन र पीसीआर परीक्षणको दायरालाई विस्तार गर्न बिहीवार अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अदालतले सुविधा सम्पन्न क्वारेन्टिन, आइसीयु, भेन्टिलेटरको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न गराउन, बालबालिका, महिला, वद्धवद्धा र विपन्न वर्गलगायत विशेष संरक्षण गर्नुपर्ने समाजका सदस्यलाई उपचारमा प्राथमिकतामा राख्न आदेश गरेको छ ।

त्यस्तै महामारीको संकटको अहिलेको समयमा कालोबजारीले प्रश्चय नपाओस भनेर नियमित रुपमा बजार अनुगमन गर्न गराउन पनि अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत सजग गराएको छ । हालसम्म कोरोनाविरुद्धको खोप कति जनालाई दिइएका छ र हालसम्म पीसीआर जाँच कति भयो, स्वाब संकलन केन्द्र कति रहेका छन, पीसीआर जाँच गर्दा को कसलाई निःशुल्क परीक्षण गर्ने गरिएको छ भनी लिखित जवाफ पेश गर्न आदेशमा भनिएको छ ।

मुख्य न्यायाधीश नीता गौतम दीक्षितको एकल इजलासले तुलसीपुर उपमहानगरपालिका, घोराही उपमहानगपालिका, लमही नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र, जिल्ला विपद व्यवस्थापन र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट स्थापना गरिएको कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा कोषबाट हालसम्म दाङमा भए गरेका कामकारबाहीको विवरण संलग्न गरी आगामी जेठ ९ गतेभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भनिएको छ ।

रिट निवेदक अधिवक्ता विष्णुमणि धिताल, अधिवक्ता रवीन्द्रकुमार धिताल, अधिवक्ता मधुसूदन गौतम, नागरिक अगुवा तथा पत्रकार सुशील बस्नेत र टेकनाथ आचार्यले सो सम्बन्धी बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुरमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता विष्णुमणि धिताल, रवीन्द्रकुमार धिताल र अधिवक्ता गौतमले बहस गर्नुभएको थियो ।