स्थानीय तह गठन हुनअघि काठमाडौँ महानगरपालिकाले उठाउने घरबहाल करको हिस्सा निकै सानो थियो । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनुअघि वार्षिक एक‑दुई करोड घरबहाल करमा महानगरपालिका चित्त बुझाउँदै थियो । जनप्रतिनिधि आएपछि घरबहाल करमा उच्च वृद्धि भएको छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि चालू आव २०७७/७८ को पुससम्ममा ३ अर्ब ९४ करोड ३४ लाख १४ हजार २ सय रुपैयाँ घरबहाल कर उठाएको छ । महानगरपालिकाले आव २०७४/७५ मा ५६ करोड ३५ लाख ८ हजार २ सय ७५ रुपैयाँ घरबहाल कर उठायो । लक्षित रकम २ अर्बको यो २८.१७ प्रतिशत हो ।

पहिलो वर्ष लक्ष्यभन्दा थोरै मात्र कर उठेपछि दोस्रो वर्ष महानगरले पहिलाको लक्ष्य कायम राख्यो । दोस्रो वर्ष वर्ष पनि लक्ष्यको ६६.८८ प्रतिशत मात्र अर्थात १ अर्ब ३३ करोड ७७ लाख १२ हजार ६९९ रुपैयाँ संकलन भयो । महानगरले तेस्रो वर्ष पनि लक्ष्य बढाउन सकेन । आव २०७६/७७ मा भने लक्ष्यको ७४.४४ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ४८ करोड ८९ लाख ९७ हजार २७० रुपैयाँ घरबहार कर उठेको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

चालू आवमा भने महानगरले घरबहाल कर संकलन लक्ष्य घटायो । कोभिड‑१९ प्रभावका कारण महानगरले लक्ष्य १ अर्ब ५० करोडमा सीमित गरेको जनाएको छ । पुससम्ममा ५५ करोड ३१ लाख ९५ हजार ९७४ रुपैयाँ घरबहाल कर संकलन भइसकेको छ ।

महानगरसँग तथ्यांक नै छैन

जनप्रतिनिधिले गर्नैपर्ने काम भने गरेका छैनन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले जनप्रतिनिधि पाएको तीन वर्ष पूरा भइसक्दा पनि महानगरभित्र कति घर छन् भन्ने थाहै छैन । सडक र पार्क बनाउन ध्यान दिएका उनीहरूले नगर प्रोफाइललाई प्राथमिकतामा नराख्दा आफैँ कुहिरोको काग बनिरहेका छन् ।

हालसम्म पनि महानगरको वडा प्रोफाइलमा सन् २००१ को तथ्यांक राखिएको छ । घर संख्याबारे जानकारी लिन महानगरका जनप्रतिनिधि अनुमानित तथ्यांक प्रस्तुत गर्छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले महानगरभित्र तीनदेखि चार लाख घर भएको अनुमान गरे अर्थात् महानगरपालिका अनुमानित संख्याभित्र पर्ने एक लाख घरको भ्यालु नजरअन्दाज गरिरहेको छ ।

त्यसमा पनि करिब ५० प्रतिशतले मात्र घरबहाल कर तिर्ने गरेको प्रवक्ता डंगोलको अनुमान छ । महानगरभित्र कति घरमा व्यवसाय छन् र कति घरमा घरधनीमात्र बस्छन् र कति घरमा अरु परिवार पनि बस्छन्, यसको तथ्यांकका बारेमा त महानगर पुरै अनभिज्ञ छ ।

तथ्यांककै अभावमा महानगरपालिकाले तीन वर्षको अवधिमा घरधनी र बहालमा बस्नेबीच सम्झौता गराउनसमेत सकेको छैन । यकिन घर संख्या लिएर सम्झौता गराउन सके सबै घरधनी कानुनी दायरामा आउन सक्छन् र घरबहाल कर पनि शतप्रतिशत उठ्छ । घरधनी र भाडामा बस्नेबीच लिखित सहमति नहुने भएकाले पनि कर उठाउन समस्या भएको भन्दै प्रवक्ता डंगोल स्वयं निरीहता प्रकट गर्छन् । ‘दुई पक्षबीच मौखिम सम्झौताअनुसार भाडा लिने-दिने हुन्छ, भाडामा कहिलेसम्म बसिरहने भन्ने कुनै ठेगान हुँदैन, बसाइ पनि अस्थायी हुन्छ । यो मुख्य कारण हो,’ उनी भन्छन् ।

महानगरपालिकाले सबै घरधनीलाई करको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेको प्रवक्ता डंगोलको दाबी गरेका छन् । तर, तीन वर्षसम्म नगर प्रोफाइलका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि सिन्को नभाँचेको महानगरले नगर प्रोफाइल नबनाइकन शतप्रतिशत घरधनीबाट बहाल कर उठाउँछु भन्नु आँखामा छारो हाल्नुमात्रै भएको महानगरबासी बताउँछन् ।

अहिले महानगरपालिका विगतमा भन्दा घरबहाल कर उठ्ने क्रम बढेकोमा भने दंग छ । विगतमा भन्दा धेरै उठ्न थालेको र बढ्दै गएको प्रवक्ता डंगोलले बताए ।

प्रकाशित समय : १८:०६ बजे