गृहपृष्ठ लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, के होला समाधान ?

लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, के होला समाधान ?

लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, के होला समाधान ?

काठमाडौं– बैंकहरुमा लगानीयोग्य पुँजी संकट गहिरिदै गएपछि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले समाधानको पहल थालेका छन् । लगानी गर्न पुँजी नभएको भन्दै बैंकहरुले धमाधम मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर बढाएर १३ प्रतिशतसम्म पुर्याएपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले पहल थालेका हुन् । यस विषयमा सोमबार अर्थ र राष्ट्र बैंकबीच छलफल भएको छ ।

बैंकमा देखिएका लगानीयोग्य पुँजीको समस्या समधानका लागि केही काम भइरहेको राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता नारायणप्रसाद पौडेल बताउछन् । यस विषयमा सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा छलफल भएको बताउदै समस्या समधान गर्ने खाका आइनसकेको उनले बताए । उनले विभिन्न कोणबाट समधानका लागि छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी कम भएको उनको भनाई छ । पछिल्लो समयमा बैंकको पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी) रेसियो ७७ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई हटाउदा झण्डै ८० प्रतिशत पुगेको छ । बजारमा ३२ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता भएको पौडेलले जानकारी दिए । केही वाणिज्य बैंकमा समस्या देखिएको राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ । खर्च कम भएपछि राज्यको ढुकुटीमा ३ खर्ब ३५ रुपैयाँ वचत पौडेलले जानकारी दिए ।

नेपाल बैंकर्स एसोसियसनले निक्षेपको बढ्दो ब्याजदरले कर्जामा समस्या पार्ने भन्दै तत्कालका लागि ब्याजदर स्थिर राख्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले पनि नेपाल बैंकर्स एसोसियसनका प्रतिनिधिलाई भेटी ब्याजदर स्थिर राख्न अनुरोध गरेको थियो ।

बैकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्याको विषयमा छलफल भएको अर्थ मन्त्रालय वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीले बताए । नियमित बैठक भएपनि अहिलेको समस्या समधान गर्ने विषयमा छलफल भएको उनले जानकारी दिए । “हामीले आफनो तर्फबाट सुझाव दिएका छौ, राष्ट्र बैंकले कार्यन्वयन गर्ने छ” उनले भने ।

पुस १६ गतेसम्म सरकारले सरकारले साढे २८ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ६४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै राजश्व संकलन ३६ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयले जनाएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउन लाग्दा बैंकबाट १९ अर्ब रुपैयाँको माग आएपछि बुधबार पुनः १० अर्ब बजारमा पठाउने तयारी गरेको छ । यता नेपाल टेलिकमले विभिन्न बैंकबाट ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ निक्षेप निकाल्ने भएको छ । त्यस मध्ये ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउने छ । यो रकम बैंकिङ प्रणालीबाट राज्यको ढुकुटीमा गएर थुप्रिने छ ।

१५ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएको टेलिकमले ५५ प्रतिशत नगद लाभांश दिदैछ । यस कम्पनीमा करिव ९६ प्रतिशत सेयर सरकारको भएकोले कम्पनीले नाफा वापतको ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउने छ ।

टेलिकम जस्तै, बैंक, वित्त, बीमा, जलविद्युतलगायत कम्पनीले यो महिनामा लाभांश वापत सरकारलाई अर्बौ रुपैयाँ कर तिर्दै छन् । पुसमा करको रुपमा अर्बौ रुपैयाँ राज्यको ढुकुटीमा जाने भएपछि बजारमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुने बैकरले बताएका छन् । सरकारले खर्च बढाउन नसके बैंकिङ प्रणालीमा ठुलो समस्या आउने संभावना रहेको माछापुच्छे बैंकका सीईओ निरजकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् ।

प्रकाशित समय : १५:३६ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु