गृहपृष्ठ प्रदेशको स्थायी केन्द्र र प्रदेश प्रमुखको सिफारिश

प्रदेशको स्थायी केन्द्र र प्रदेश प्रमुखको सिफारिश

प्रदेशको स्थायी केन्द्र र प्रदेश प्रमुखको सिफारिश

काठमाडौँ-सरकारले प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि अस्थायी केन्द्र तोक्नुका साथै प्रदेश प्रमुखको नाम राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि केन्द्र निर्धारण गरेको र प्रदेश प्रमुखको नाम सिफारिश गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार संविधानको धारा ८८ को उपधारा २ अनुसार प्रदेशको कार्य सञ्चालन स्थान तोक्ने सम्बन्धमा प्रदेश नं १ को विराटनगर (मोरङ), प्रदेश नं २ को जनकपुर (धनुषा), प्रदेश नं ३ को हेटौँडा (मकवानपुर), प्रदेश नं ४ को पोखरा (कास्की), प्रदेश नं ५ को बुटवल (रुपन्देही), प्रदेश नं ६ को सुर्खेत र प्रदेश नं ७ को धनगढी (कैलाली) तोकिएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले संविधानको धारा १६३ को उपधारा २ अनुसार प्रदेश नं १ मा प्रा डा गोविन्दबहादुर तुम्बहाङ, प्रदेश नं २ मा रत्नेश्वरलाल कायस्थ, प्रदेश नं ३ मा अनुराधा कोइराला, प्रदेश नं ४ मा बाबुराम कुँवर, प्रदेश नं ५ उमाकान्त झा, प्रदेश नं ६ मा दुर्गा केशर खनाल र प्रदेश नं ७ मा मोहनराज मल्ललाई प्रदेश प्रमुख तोकेको छ ।

प्रदेश प्रमुख नियुक्ति नहुँदा निर्वाचन आयोगले कानूनी अड्चन रहेको जनाउँदै प्रदेशसभा सदस्यको समानुपातिकतर्फको नतिजा सार्वजनिक गर्न सकेको थिएन । प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसँगै आयोगले अब प्रदेशसभा सदस्यको सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गर्ने छ । नतिजा सार्वजनिक भएसँगै प्रदेश प्रमुखबाट शपथ लिएपछि प्रदेशसभा सदस्यहरु राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता बन्न योग्य हुने छन् । संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारको आजको निर्णय निकै महत्वपूर्ण रहेको छ ।

प्रतिनिनिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मत परिणाम आएसँगै प्रदेश प्रमुख र प्रदेश मुकाम तोक्ने विषयमा प्रमुख दलहरुबीच सहमति कायम हुन नसक्दा यो विषयले पछिल्लो समय निकै चर्चा पाउँदै आएको थियो ।

प्रदेशसभा सदस्यको नतिजा प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखाउँदै निर्वाचन आयोगले तत्कालै प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति गर्न सरकार र राजनीतिक दललाई दबाब दिँदै आएको थियो । निर्वाचन आयोगको दबाबपछि सरकार र राजनीतिक दललाई प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने सन्दर्भमा एउटा सहमतिको बिन्दुमा पुग्न वातावरण सहज बनेको थियो ।

सरकारले अस्थायी कार्य सञ्चालन केन्द्र तोकेपछि भएका आन्दोलनका विषयमा सरकारका प्रवक्ता बस्नेतले मुलुक संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा कहीँ न कहीँ निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले सरकार जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत भएको बताए ।

उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको कार्य सञ्चालनका लागि अस्थायी भएको भन्दै निर्वाचित जनप्रतिधिनिले स्थायी राजधानीका रुपमा तोक्ने उल्लेख गरे । विभिन्न राजनीतिक दलसँगको छलफलका आधारमा सबैको भावनालाई बुझेर निर्णय लिएको बताउँदै प्रवक्ता बस्नेतले भने, “सबैले भनेजस्तो सरकारले गर्न सक्ने अवस्था छैन, त्यसलाई सोही ढङ्गबाट बुझिदिन अनुरोध छ ।”

प्रकाशित समय : ०१:३४ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु