nmb bank

गृहपृष्ठ स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन हुने औषधिको संख्या एक हजार नाघ्याे

स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन हुने औषधिको संख्या एक हजार नाघ्याे

स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन हुने औषधिको संख्या एक हजार नाघ्याे

नेपाल औषधिमा आत्मनिर्भर हुने कहिले ?

काठमाडौ – स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन हुने औषधिको संख्या एक हजार नाघेको छ । अझै करिब १५ हजारभन्दा बढी ब्रान्डका औषधि विदेशबाट आयात हुँदै आएका छन् । यस तथ्यांकले जीवनदायिनी सामग्रीमा आत्मनिर्भरताको गन्तव्य निकै टाढा रहेको संकेत गर्छ ।

औषधि उत्पादक स्वदेशी उद्योग करिब ५२ वटा छन्, जसबाट सामान्य ज्वरो, रुघाखोकीदेखि पेट, मुटु, मधुमेह, नशा, मानसिक रोगलगायत गम्भीर रोगीका लागि अत्यावश्यक औषधि उत्पादन हुन्छन् । थप ६ वटा उद्योग सञ्चालनको तयारीमा छन् ।

क्यान्सरविरुद्ध प्रयोग हुने औषधि उत्पादन छिट्टै थाल्ने योजनामा छन्, स्वदेशी उद्योग ।

एक मात्र सरकारी उद्योग नेपाल औषधि लिमिटेडले २४ वैशाखदेखि उत्पादन थालेको छ, जुन आर्थिक वर्ष ०६५/६६ देखि बन्द थियो ।

बजेटको हिसाबबाट भने नेपाल औषधिमा करिब ४५ प्रतिशतले आत्मनिर्भर देखिन्छ । स्वदेशी उत्पादन वार्षिक करिब १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको छ भने आयात करिब २० अर्ब रुपैयाँको । औषधिको अर्थतन्त्र कुल ३६ अर्ब रुपैयाँबराबरको छ ।

नेपाल औषधि आयातकर्ता संघका अनुसार भारत र तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा औषधि भित्रिन्छन् । तिनको प्रकारलाई छाडेर बजेटलाई मात्र आत्मनिर्भरताको मानक मान्न नहुने जानकारहरु बताउँछन् ।

व्यापार तथा निकासी प्रबद्र्धन केन्द्रका अनुसार आव ०७३/७४ मा २४ अर्ब १८ करोड आठ लाख २२ हजार रुपैयाँको औषधिजन्य सामग्री आयात भएको थियो ।

यस्तै, चालु आव ०७४/७५ को साउनदेखि मंसिरसम्ममा १० अर्ब ३९ करोड ८७ लाख रुपैयाँबराबरका औषधिजन्य सामग्री भित्रिएको देखिन्छ । साउनदेखि माघ मध्यसम्ममा करिब १० अर्बको स्वदेशी उत्पादन भएको उद्योगीहरुको दाबी छ ।

५० प्रतिशत आत्मनिर्भरताको दाबी

हाल स्वदेशी उत्पादनबाट ५० प्रतिशत आत्मनिर्भर रहेको औषधि उत्पादक संघका महासचिव प्रज्वलजंग पाण्डेको दाबी छ । भन्छन्, ‘नीतिगत समस्या हटाउन सके ७० देखि ७५ प्रतिशत आत्मनिर्भरतामा पुग्छौं ।’

स्वदेशी उद्योगले कच्चापदार्थ आयातमा पाँचदेखि १० प्रतिशतसम्म सरकारी छुट पाउने गर्छन् । त्यस्तो छुट उपकरण आयातमा पनि आवश्यक रहेको उद्योगीहरु बताउँछन् ।

नेपाली उद्योगलाई औषधिको एउटा प्रकारको उत्पादन थाल्न डेढदेखि दुई वर्ष लाग्छ । शुरुमा आयात हुने कच्चापदार्थको अनुसन्धान हुन्छ । त्यसको नतिजाका आधारमा औषधि व्यवस्था विभागले उद्योग दर्ताको अनुमति दिन्छ । र, सम्बन्धित उद्योगको नमूना विभागले परीक्षण गर्छ ।

परीक्षणका क्रममा जीएमपी अर्थात् उत्पादन प्रक्रियाको मापदण्ड पूरा गरेमा विभागले सम्बन्धित उद्योगलाई औषधि बिक्रीको इजाजत दिन्छ ।

नेपालमा औषधिको अर्थतन्त्रको आकार ३६ अर्बको, आयातीत २० र स्वदेशी उत्पादनको हिस्सा १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको

विभागका वरिष्ठ व्यवस्थापक सन्तोष केसीका अनुसार बेला–बेलामा गरिने छड्के जाँचका क्रममा औषधिमा कुनै समस्या भेटिए तत्काल बजारबाट फिर्ता गराइन्छ ।

विभागका अनुसार स्वदेशी ३७ वटा उद्योगले जीएमपी मापदण्ड पूरा गरेका छन् । बाँकी उद्योग नवीकरणका क्रममा छन् ।

‘विगतमा स्वदेशी उद्योग थिएनन् । भएका पनि साना मात्र थिए । सोही कारण विदेशी औषधिमै निर्भर रहनुपर्ने बाध्यता थियो,’ संघका महासचिव पाण्डे भन्छन् । स्वदेशमै उत्पादनको गति बढेसँगै यहींको उत्पादनमा विश्वास पनि बढेको उनको भनाइ छ ।

तथापि, स्वदेशी उत्पादनको परिमाण बढाउन नसक्दा जीवनदायिनी सामग्रीमा भारत र तेस्रो मुलुकमाथिको निर्भरता घटेको पाइँदैन ।

स्वास्थ्य संस्थामा अपर्याप्त

सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट ७० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने सरकारी योजना आएको केही समय बित्यो । तर, ती सबै स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध छैनन्, अझै ।

प्यारासिटामोल, एस्पिरिन, मेट्रोनिडाजोल, ट्रिनिडाजोल, एजिथ्रोमाइसिन, क्लोस्यासिलिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, फ्लुकोनाजोल, फोलिक एसिड, भिटामिन–बी कम्प्लेक्सलगायत औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारी निर्णय छ ।

ती सबै औषधि नेपाली उद्योगहरुबाटै खरिद गर्ने तयारीमा सरकार देखिन्छ । त्यसका लागि गत ३० पुसमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सात सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ ।

मन्त्रालयको नीति, योजना तथा अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुख डा. श्रीकृष्ण गिरीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल, आपूर्ति व्यवस्था महाशाखाका निर्देशक डा. रमेश खरेल सदस्य छन् ।

यस्तै, प्राथमिक स्वास्थ्य तथा पुनर्जागरण महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष तथा देउराली जनता फर्मास्युटिकल्सका कार्यकारी निर्देशक हरिभक्त शर्मा, नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपकप्रसाद दाहाल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका उपसचिव राजीव पोखरेल पनि समितिको सदस्य छन् ।

‘नेपाली उद्योगकै उत्पादनलाई आर्थिक ऐनले पनि प्रोत्साहन गरेकाले निःशुल्क वितरण हुने औषधिमा स्वदेशी उद्योगलाई प्राथमिकता र प्रोत्साहन दिनुपर्छ,’ डोटेल भन्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २० लाख रुपैयाँसम्मको औषधि सीधै खरिद गर्न सक्ने भएकाले भविष्यमा निःशुल्क औषधि वितरणमा खासै समस्या नपर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।

मन्त्रालयले हालसम्म केन्द्रीयस्तरबाटै औषधि खरिद गर्दै आएको छ । अब त्यो गाउँ र नगरपालिकाको जिम्मामा गएको छ । र, त्यसमार्फत् स्वदेशी उत्पादन अझ प्रबद्र्धन हुने उद्योगीहरुको आशा देखिन्छ ।

यसै पनि, निःशुल्क वितरण हुने औषधिमध्ये ८५ प्रतिशत स्वदेशी उत्पादनले नै ओगटेका छन् । संघका महासचिव पाण्डेको बुझाइमा त्यसमा पूर्ण आत्मनिर्भरताको उपाय पत्ता लगाउन सरकारले समिति गठन गरेको हो ।

प्रकाशित समय : ११:३३ बजे

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्बन्धित शीर्षकहरु