प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिको नेतृत्वबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को धारणा माग गरेको छ । सिंहदरबारस्थित कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार बसेको संसदीय दलको बैठकले संसदीय समिति गठन नहुँदा सदनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिएको निस्कर्ष निकालेको छ ।

संघीय संसद अन्तरगत प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रियसभामा ४ वटा समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । संसदीय समिति गठनमा ढिलाइ भएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला कांग्रेसले सत्तारुढ दलको ध्यानाकर्षण गरेको हो ।

करिब २३ प्रतिशत संघीय संसदको दुवै सदनमा कांग्रेसको उपस्थिति छ । सोही प्रतिशतको आधारमा सभापतिको भूमिका निर्वाह गर्न पाउनुपर्ने माग पार्टीको रहेको कांग्रेस प्रमुख सचेतक वालकृष्ण खाँडले जानकारी दिए । कांग्रेसले संसदीय समितिको नेतृत्व संसदमा रहेको उपस्थितिको आधार तय गर्न माग गरेको हो

कांग्रेसले सरकार अधिनायकतातर्फ उन्मुख भएको निस्कर्ष समेत निकालेको छ । संसदीय दलको बैठकले नागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक विरोध गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित नगर्न समेत सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

काठमाडौंको माईतिघर मण्डलालगायतका स्थानमा निषेधित क्षेत्र तोक्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग कांग्रेसको छ । बैठकले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक मान्य नहुनेसमेत निस्कर्ष निकालेको छ ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकका मूलभूत अवधारणालाई मोडेर ल्याएको भन्दै प्रतिस्थापन विधेयक अस्वीकार गरेर जाने निर्णय गरिएको खाँडले जानकारी दिए । बैठकले प्रध्यापक डा. गोविन्द केसी र गंगामाया अधिकारीको जीवन रक्षाको माग गर्दै उनीहरुले उठाएको मागमा ऐक्यबद्धता जनाउन ३/३ सदस्यीय संसदीय टोली गठन गरेको छ ।

टोलीले जुम्ला पुगेर वरिष्ठ चिकित्सक केसीको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्नेछ । छोराको हत्यारालाई कार्बाही गर्न माग गर्दै वीर अस्पतालमा अनसनरत गंगामायाको माग सम्बोधन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ ।

कांग्रेस संसदीय दलले मूल्यबृद्धी फिर्ता गराउन सरकारविरुद्धको सडक र सदन संघर्षलाई तीब्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा सांसदहरुको भुमिका तथा संसदमा पार्टीको उपस्थितिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारे समेत छलफल भएको खाँडले न्युजकारोबारलाई जानकारी दिए ।

संसदीय दलको बैठकअघि सभापति देउवाले मंगलबार आफ्नै निवास बुढानिलकण्ठमा शीर्ष नेताहरुसँग परामर्श गरेका थिए । मंगलबारको बैठकमा चुनावी परिणाम, संगठन सुदृढीकरण र विस्तार, सभामुख र उपसभामुख फरक–फरक दलको हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन जस्ता बिषयमा पनि छलफल भएको थियो ।